पाकिस्तान के खिलाफ जारी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान Haryana सरकार ने शहीद सैनिकों के परिजनों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों व अधिकारियों के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
अब तक यह राशि 50 लाख रुपए थी, जिसे दोगुना कर दिया गया है। खास बात यह है कि यह लाभ हरियाणा मूल के उन सभी शहीदों के परिवारों को मिलेगा, भले ही वे देश के किसी भी हिस्से में क्यों न तैनात रहे हों या परिजन कहीं भी रह रहे हों।
वर्ष 2023 से मिलेगा शहीदों के आश्रितों को ये लाभ
सरकार ने स्पष्ट किया है कि फरवरी, 2023 या इसके बाद हताहत होने वाले जवानों को अनुग्रह अनुदान की संशोधित राशि दी जाएगी। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना, दिल का दौरा, हवाई दुर्घटना, समुद्र में दुर्घटना, आंतरिक सुरक्षा संचालन के दौरान मृत्यु, चुनाव कर्तव्यों, प्राकृतिक आपदाओं और बचाव कार्यों के दौरान हताहत होने पर भी आश्रितों को एक करोड़ रुपए का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा।
दूसरी शादी करने पर पत्नी को मिलेगा 35% का लाभ
सैनिक के शहीद होने के बाद शहीद की पत्नी अगर दोबारा शादी कर लेती है तो भी उसे उसका 35% हिस्सा दिया जाएगा। यदि शहीद की कोई संतान नहीं है, तो 50 प्रतिशत पत्नी और 50 प्रतिशत हिस्सा माता-पिता को मिलेगा। माता और पिता जीवित नहीं हैं तो 50 प्रतिशत राशि पत्नी और 50 प्रतिशत बच्चों को मिलेगी।
अविवाहित शहीद के माता-पिता जीवित नहीं हैं तो अनुग्रह अनुदान का भुगतान उसके भाई-बहनों को दिया जाएगा। कोई अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होगा।
सभी सैनिक बलों में योजना का लाभ
सेना, नौसेना, वायु सेना, भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF), असम राइफल्स, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और रैपिड एक्शन फोर्स बलिदानी अग्निवीरों के आश्रित सरकार की इस एक करोड़ रुपए की लाभ योजना के दायरे मेंआएंगे।
अग्निवीर के परिवार भी इसके दायरे में
अग्निवीर योजना के तहत लगे शहीद के आश्रितों को भी बलिदानी सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तर्ज पर प्रदेश सरकार एक करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देगी। पांच मई को मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय ले चुकी सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी। भारतीय सेनाओं में वर्तमान में हरियाणा से 6153 अग्निवीर हैं।
दिव्यांग होने पर मिलेंगे 35 लाख
युद्ध, आतंकवादी हमले, सीमा पर झड़प और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सेवा करते समय बलिदान के साथ ही दिव्यांग होने पर भी राशि का लाभ दिया जाएगा। 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 35 लाख रुपए, 50 से 69 प्रतिशत दिव्यांगता पर 25 लाख रुपए और 20 से 49 प्रतिशत दिव्यांगता पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे।
एक साल पहले फैसला, अब होगा लागू
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 24 दिसंबर 2024 को हुई कैबिनेट मीटिंग में शहीद सैनिकों की राहत राशि दोगुनी करने का निर्णय लिया गया था, जिसे अब अमलीजामा पहनाया गया है। सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेन्द्र कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।