Live
पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाकर भाजपा ने देश की जनता को फिर दिया महंगाई का तोहफा: बलतेज पन्नूमोदी सरकार की नीतियां किसानों, पंजाब और आम जनता के खिलाफ, देश को बना रही हैं आर्थिक गुलाम: कुलदीप धालीवाल‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत पंजाब में हाई-रिस्क डिलीवरी और नवजात शिशु देखभाल को मिला बड़ा सहारापूर्व राज्यसभा सदस्य राजमहिंदर सिंह मजीठा अपने साथियों के साथ आप में शामिलभगवंत मान सरकार धान सीजन के दौरान किसानों को निर्बाध 8 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित कर रही है: तरुनप्रीत सिंह सौंदमोगा में नगर निगम चुनावों से पहले पुलिस का विशाल फ्लैग मार्च, सुरक्षा व्यवस्था कड़ीराष्ट्रपति भवन में आज होगा पद्म पुरस्कार समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानितपेट्रोल-डीजल की कीमतों ने तोड़े रिकॉर्ड, पंजाब में महंगाई का डबल झटकापेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाकर भाजपा ने देश की जनता को फिर दिया महंगाई का तोहफा: बलतेज पन्नूमोदी सरकार की नीतियां किसानों, पंजाब और आम जनता के खिलाफ, देश को बना रही हैं आर्थिक गुलाम: कुलदीप धालीवाल‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत पंजाब में हाई-रिस्क डिलीवरी और नवजात शिशु देखभाल को मिला बड़ा सहारापूर्व राज्यसभा सदस्य राजमहिंदर सिंह मजीठा अपने साथियों के साथ आप में शामिलभगवंत मान सरकार धान सीजन के दौरान किसानों को निर्बाध 8 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित कर रही है: तरुनप्रीत सिंह सौंदमोगा में नगर निगम चुनावों से पहले पुलिस का विशाल फ्लैग मार्च, सुरक्षा व्यवस्था कड़ीराष्ट्रपति भवन में आज होगा पद्म पुरस्कार समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानितपेट्रोल-डीजल की कीमतों ने तोड़े रिकॉर्ड, पंजाब में महंगाई का डबल झटका
Tuesday, 26 May 2026
Menu

Punjab के पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत, सरकार ने किया बड़ा ऐलान।

चंडीगढ़। Punjab के लाखों पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्थानीय सरकार विभाग ने राज्य के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि छठे Punjab वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिनांक 01-01-2016 से 30-06-2021 तक की संशोधित वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन और छुट्टी नकदीकरण के बकाया जारी किए जाएंगे।

इस संबंध में जानकारी देते हुए विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्णय वित्त विभाग के सहयोग से लिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी संबंधित बोर्ड, निगम और स्वायत्त संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन बकायों का भुगतान करें।

वित्तीय भार संस्थाओं को खुद उठाना होगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस फैसले से उत्पन्न होने वाला अतिरिक्त वित्तीय बोझ संबंधित संस्थाओं को अपनी ही स्रोतों से वहन करना होगा। इसके लिए वित्त विभाग से कोई अतिरिक्त अनुदान या ऋण प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, 08-07-2022 को जारी किए गए पत्र में दिए गए निर्देश भी weiterhin लागू रहेंगे और उनकी पालना अनिवार्य होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *