UP में 15 मई से शुरू होंगे सरकारी कर्मचारियों के तबादले: अडाणी से बिजली खरीदेगी सरकार, योगी कैबिनेट ने 11 प्रस्तावों को दी मंजूरी।

योगी कैबिनेट ने मंगलवार को ट्रांसफर पॉलिसी को हरी झंडी दे दी। इस साल कर्मचारियों के तबादले 15 मई से 15 जून के बीच किए जाएंगे। प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। साथ ही, राज्य कर विभाग का नाम बदलकर अब सेवा कर विभाग कर दिया गया है।

UP सरकार ने 17 जिलों में पार्किंग निर्माण और सभी जिलों में पीपीपी मॉडल पर निजी बस अड्डे बनाने की योजना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए कम से कम 2 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होगी और यह ज़मीन शहर से अधिकतम 5 किलोमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। बस अड्डों के निर्माण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी।

इसके अलावा, अडाणी पावर को DBFOO (डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन एंड ऑपरेट) मॉडल के तहत पावर प्लांट स्थापित करने का टेंडर दिया गया है। इससे 5.38 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी जाएगी और अनुमान है कि इससे राज्य को 2958 करोड़ रुपये की बचत होगी। इस कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।

15 जून तक होंगे ट्रांसफर, पिक एंड चूज की व्यवस्था नहीं होगी

कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब राज्य कर्मचारियों के ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे। 15 जून तक ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ट्रांसफर पॉलिसी के नियमों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है।

ऐसे कर्मचारी जो जिले में 3 साल, मंडल में 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। उन्हें ट्रांसफर की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। समूह क और ख के 20% अधिकारियों का तबादला हो सकता है। समूह ग और घ के 10% कर्मचारियों के ट्रांसफर विभाग अध्यक्ष करेंगे। इससे ज्यादा संख्या में ट्रांसफर के लिए मंत्री की इजाजत लेना जरूरी होगा।

योगी बोले- ट्रांसफर पॉलिसी का सही से पालन हो

सीएम योगी ने कहा कि सभी मंत्री अपने विभागों में ट्रांसफर पॉलिसी का पारदर्शिता से पालन कराएं। राज्य मंत्रियों को भी तबादला प्रकिया में शामिल कर उनका सम्मान करें। जिलों में सभी विभाग में पद भरे रहने चाहिए। कोई पद खाली नहीं रहना चाहिए

ट्रांसफर की नीति में पिछले साल की तरह ही पिक एंड चूज यानी अपनी पसंद की जगह ट्रांसफर की व्यवस्था खत्म की गई है। पहले उन कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाएगा, जो लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात हैं।

पार्किंग के लिए किराए पर दे सकेंगे जमीन

शहरों में पार्किंग की दिक्कत को देखते हुए सरकार ने पीपीपी मोड पर ही पार्किंग बनाने को भी मंजूरी दी है। यह पार्किंग स्मार्ट तकनीकी से मल्टीलेवल में बनाई जाएगी। पहले चरण में सरकार 17 नगर निगम क्षेत्र में पार्किंग बनाएगी।

इसके लिए पार्किंग प्रबंधन समिति बनाई जाएगी। खास बात यह होगी कि इस पार्किंग में इलेक्ट्रिक चार्जिंग की व्यवस्था भी होगी। पार्किंग के लिए जमीन नगर निगम की होगी। साथ ही, निजी व्यक्ति भी पार्किंग के लिए अपनी जमीन किराए या लीज पर दे सकेंगे।

ये प्रस्ताव भी पास हुए

यूपी के सभी 75 जिला मुख्यालयों पर प्राइवेट बसों के लिए बस स्टैंड बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्‌डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति 2025 को मंजूरी दी गई है।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई।
उत्तर प्रदेश नगर निगम पार्किंग स्थल का निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई।

नैफेड के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों के लए अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति कराने के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त बजट की मांग कराने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।

वेतन समिति 2016 की सिफारिश पर मुख्य सचिव समिति की ओर से दी गई संस्तुतियों को मंजूरी दी गई।

समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पदों पर चयन और नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई।

यूपी में निवेश के लिए इंडियन और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) को भारी रियायतें और सब्सिडी दी जाएगी। योगी सरकार कैबिनेट बैठक में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (वैश्विक क्षमता केंद्र) नीति 2025 लागू करने को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य यूपी को एमएनसी का हब बनाना है।

योगी बोले- मंत्री बजट का जल्द उपयोग करें

मुख्यमंत्री योगी ने जिलों के प्रभारी मंत्री और सचिव जिलों का दौरा करें। स्थानीय जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता से मिलकर फीड बैक भी लें। इसकी रिपोर्ट भी पेश करें। योगी ने कहा कि सभी विभाग का बजट जारी हो गया है। बजट का जल्दी उपयोग होना चाहिए।

प्रत्येक तिमाही के हिसाब से लक्ष्य और कार्ययोजना बनाकर बजट खर्च करें। केंद्र सरकार की योजना का जल्दी प्रस्तुतिकरण करें। केंद्र सरकार से बातचीत कर प्रस्ताव मंजूर कराएं। उन्होंने वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए काम करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना कराई जाएगी। सपा की ओर से दलितों को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने बैठक में मंत्रियों से कहा कि अनुसूचित जाति के बीच जाकर बताएं कि सपा सरकार ने ही दलित वर्ग का नुकसान किया है।