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Monday, 25 May 2026
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Haryana में बिजली हुई महंगी, गुरुग्राम और फरीदाबाद के उपभोक्ताओं पर कितना पड़ेगा असर ?

नई दिल्‍ली। Haryana में 3 साल बाद बिजली की दरें बढाई गई हैं. सरकार ने प्रति यूनिट बिजली 20 से 40 पैसे तक महंगी कर दी है. नए रेट एक अप्रैल से लागू हो गए हैं. घरेलू उपभोक्‍ताओं से लेकर छोटे से बड़े व्‍यापारियों तक पर बढे हुए रेट का असर होगा. कृषि क्षेत्र के लिए बिजली प्रति यूनिट इजाफा किया गया है. लेकिन, सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी की वजह से किसानों को पहले की तरह ही 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से ही बिल देना होगा. इंडस्ट्री के लिए भी बिजली दरों में इजाफा हुआ है. हाई टेंशन लाइन सप्लाई में 30 से 35 पैसे और छोटे कारखानों की एलटी सप्लाई में 10 से 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है.

घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली के लिए प्रति यूनिट 20 पैसे अधिक चुकाने होंगे। पहले 150 यूनिट तक बिजली खपत पर 2.75 रुपये प्रति यूनिट चार्ज था, जिसे बढ़ाकर 2.95 रुपये कर दिया गया है। 151 से 250 यूनिट तक की दर पहले की तरह 5.25 रुपये प्रति यूनिट बनी रहेगी। 251 से 500 यूनिट की खपत पर अब 6.45 रुपये प्रति यूनिट देना होगा, जो पहले 6.30 रुपये था।

300 से 500 यूनिट खपत पर प्रति किलोवाट 50 रुपये का फिक्स चार्ज भी जोड़ा गया है। 501 से 800 यूनिट के लिए दर पहले जैसी 7.10 रुपये प्रति यूनिट ही रहेगी। वहीं, 500 यूनिट से अधिक खपत करने वालों पर प्रति किलोवाट 50 रुपये का फिक्स चार्ज भी लागू होगा।

घरेलू उपभोक्ताओं को उनके लोड के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें से 78% उपभोक्ता 2 किलोवाट तक के लोड वाले हैं, 16% उपभोक्ता 2 से 5 किलोवाट के बीच आते हैं, जबकि केवल 6% उपभोक्ताओं का लोड 5 किलोवाट से अधिक है।

नए कॉमर्शियल रेट

कॉमर्शियल कनेक्‍शन पर अब 0 से 50 यूनिट बिजली की खपत पर दो रुपये की बजाय 2.20 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से पैसे देने होंगे. 51 से 100 यूनिट पर अब 2.50 रुपये की बजाय 2.70 रुपये देने होंगे. इसका मतलब है कि 100 यूनिट खर्च करने पर अब 20 रुपये का बिजली बिल बढ जाएगा.

प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को बिल में 5% की छूट. अधिवक्ताओं के चैंबर में एलटी सप्लाई के अनुसार बिल लिया जाएगा. • विद्युत शवदाह गृह में 2.75 रु. प्रति यूनिट बिजली मिलेगी. पूजा स्थलों का बिल घरेलू आपूर्ति टैरिफ के अनुसार होगा. अस्थाई आपूर्ति के लिए बिजली की दरें पहले की तरह रहेंगी।

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