भ्रष्टाचारियों को हमारी सरकार बख्शेगी नहीं… CM भगवंत मान की भ्रष्टाचारियों को सख्त चेतावनी।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार की नीति में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी अधिकारी या नेता कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, यदि वह भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
CM ने कहा कि हाल की कार्रवाई ने यह सिद्ध कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू की गई जंग में किसी का भी पक्ष नहीं लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी सत्ताधारी पार्टी का सदस्य होना या विपक्षी दल से जुड़ा होना किसी को भी भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस नहीं देता।
CM मान ने कहा कि उनकी सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और भविष्य में भी किसी भी भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने 2022 में पदभार संभालने के बाद से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी और यह लड़ाई जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने लोगों से गारंटी दी थी कि सरकार में भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी नीति पर पूरी तरह से कायम रहेगी।
व्यक्ति नहीं, भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने तक यह लड़ाई जारी रहेगी. भगवंत सिंह मान ने कहा कि सत्ता की धौंस से कारोबारियों और दुकानदारों की खुलेआम लूट होती हो तो ऐसे मौके पर सरकार चुप करके नहीं बैठ सकती. उन्होंने कहा कि रसूखदार राजनेताओं द्वारा कुछ अफसरों के साथ मिलीभगत करके भोले-भाले लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे फिरौती मांगने को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
सरकार कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार
लोगों को भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का अभिन्न अंग बनने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ उनके द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा कि यदि कोई भ्रष्ट उद्देश्यों के लिए उनके काम में अनावश्यक देरी या बाधाएं पैदा करता है तो आम आदमी को आगे आकर उनके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए. राज्य सरकार उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेगी.