राशन कार्ड को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, नया Notification जारी

पंजाब सरकार ने लाखों लोगों को राहत देते हुए राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन के तहत कई पुरानी शर्तों को खत्म कर दिया गया है, जिससे अब पहले से ज्यादा परिवार इस योजना का लाभ ले सकेंगे। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद राज्य में राशन योजना के लाभार्थियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो सकती है।

सरकार के नए फैसले के अनुसार अब राशन कार्ड के लिए सालाना आय की सीमा को काफी बढ़ा दिया गया है। पहले यह सीमा 1.80 लाख रुपये सालाना थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जिन परिवारों की सालाना आय 8 लाख रुपये तक है, वे भी अब राशन योजना के तहत लाभ पाने के पात्र होंगे। इस बदलाव से मध्यम वर्ग के कई परिवारों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

इसके साथ ही जमीन से जुड़ी शर्तों में भी बड़ी ढील दी गई है। पहले नियमों के अनुसार 2.5 एकड़ उपजाऊ जमीन या 5 एकड़ बरानी जमीन रखने वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाते थे, जिसके कारण कई जरूरतमंद लोग योजना से बाहर रह जाते थे। अब सरकार ने इस शर्त को पूरी तरह हटा दिया है, जिससे अधिक लोगों को योजना का फायदा मिल सकेगा।

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी यह फैसला राहत भरा है। पहले 100 गज के मकान वाले परिवारों को राशन योजना के लिए अयोग्य माना जाता था, लेकिन अब यह शर्त भी समाप्त कर दी गई है। इससे शहरों में रहने वाले कई और परिवारों के लिए राशन कार्ड बनवाने का रास्ता साफ हो गया है।

नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब चार पहिया वाहन रखने वाले लोग भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा एसी वाले घरों में रहने वाले लोगों को भी राशन मिल सकेगा। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि सरकारी कर्मचारियों को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

फिलहाल पंजाब में करीब 47.5 लाख लोग राशन योजना का लाभ ले रहे हैं। सरकार के इस नए फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में लाभार्थियों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। अधिकारियों के अनुसार यह फैसला उन परिवारों को ध्यान में रखकर लिया गया है जो आर्थिक रूप से पूरी तरह मजबूत नहीं हैं, लेकिन पुरानी शर्तों के कारण अब तक योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंच सकेगा।