Punjab Cabinet का बड़ा फैसला: 12 Categories के 300 Specialist Doctors होंगे Empanelled, लोगों को मिलेगी बेहतर Healthcare Services

पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों को बेहतर और आसान स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण कैटेगरी के 300 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को एम्पैनल (सूचीबद्ध) करने की मंजूरी दे दी गई है। इससे पूरे पंजाब में सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी काफी हद तक दूर होगी और मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा।

किस–किस कैटेगरी के डॉक्टर शामिल होंगे?

सरकार जिन 12 कैटेगरी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम्पैनल कर रही है, वे हैं:

• मेडिसिन
• पीडियाट्रिक्स (बाल रोग)
• साइकियाट्री (मनोरोग)
• डर्मेटोलॉजी (त्वचा रोग)
• चेस्ट एवं टी.बी.
• जनरल सर्जरी
• गायनेकोलॉजी (स्त्री रोग)
• ऑर्थोपेडिक्स (हड्डी रोग)
• ऑप्थल्मोलॉजी (नेत्र रोग)
• ईएनटी (कान-नाक-गला)
• एनेस्थीसियोलॉजी

इन डॉक्टरों के आने से OPD, IPD, emergency, छोटे-बड़े ऑपरेशन और अन्य जरूरी सेवाओं में सुधार होगा।

एम्पैनलमेंट कैसे होगा?

• डॉक्टरों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया जिला स्तर (District Level) पर होगी।
• यह काम संबंधित जिले के Civil Surgeon की निगरानी में किया जाएगा।
• एम्पैनल किए गए डॉक्टर प्रति मरीज फीस लेने के हकदार होंगे, चाहे वह OPD हो, IPD हो या फिर emergency/operation।

सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में हेल्थ सर्विसेज मजबूत होंगी और लोगों को स्पेशलिस्ट के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।

मरीजों को कैसे फायदा होगा?

• स्पेशलिस्ट सेवाएं पहले से ज्यादा आसानी से उपलब्ध होंगी।
• बड़े सरकारी अस्पतालों में भीड़ कम होगी, क्योंकि जिला स्तर पर ही इलाज मिल सकेगा।
• सेकेंडरी लेवल की हेल्थ सर्विसेज का स्तर बढ़ेगा।
• गंभीर बीमारियों व आपात स्थितियों में बेहतर इलाज संभव होगा।

कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

1. पंजाब कोऑपरेटिव सोसायटीज नियमों में बदलाव – एक समान अपील और अनुशासन प्रणाली

कैबिनेट ने Punjab Cooperative Societies Rules, 1963 के तहत Rule 28A जोड़ने की मंजूरी दी है।
इससे होगा:

• अपील प्रक्रिया में एकरूपता आएगी।
• एक ही मामले में अलग-अलग संस्थाओं के विरोधाभासी फैसलों से बचा जा सकेगा।
• संस्थाओं में अनुशासन से जुड़ी कार्रवाइयों में साफ और एकसमान सिस्टम बनेगा।
• कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा और संस्थागत जवाबदेही बढ़ेगी।

इससे पंजाब की सभी शीर्ष कोऑपरेटिव संस्थाएं और केंद्रीय सहकारी बैंक एक नियम के तहत काम करेंगे।

2. पंजाब माइनर मिनरल रूल्स में बदलाव – खनन प्रक्रिया होगी और पारदर्शी

कैबिनेट ने Punjab Minor Minerals Rules, 2013 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
ये बदलाव नई Punjab State Minor Minerals (Amendment) Policy 2025 के तहत किए जा रहे हैं।

उद्देश्य:

• खनन प्रक्रिया को ज्यादा transparent, आसान और citizen-friendly बनाना।
• क्रशर माइनिंग साइटों और जमीन मालिकों की माइनिंग साइटों के लिए lease allotment को स्पष्ट और मजबूत बनाना।
• खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाना और नियमों की गलतियों को दूर करना।

पंजाब सरकार के ये फैसले सीधे तौर पर लोगों के हित में हैं।
खासतौर पर 300 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का एम्पैनलment एक ऐसा कदम है, जिससे पंजाब में हेल्थकेयर सिस्टम का स्तर काफी बेहतर होगा।
सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी दूर होगी और आम लोगों को जल्दी और बेहतर इलाज मिलेगा।