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Wednesday, 04 November 2026
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पंजाब के CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान, ‘मेरी रसोई योजना’ के तहत अब 40 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन

पंजाब में पहली बार बड़े स्तर पर खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूती देने के इरादे से ऐतिहासिक पहल करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज ‘मेरी रसोई’ योजना की शुरुआत का ऐलान किया, जिसके तहत 40 लाख परिवारों को अप्रैल से तिमाही आधार पर मुफ्त फूड किट (भोजन किट) का वितरण शुरू किया जाएगा. ये फूड किट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिए जाने वाले गेहूं से अलग तौर पर प्रदान की जाएंगी.
 

जन-कल्याण और संसाधन जुटाने पर जोर

इस योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार “जन कल्याण योजनाओं के लिए संसाधन जुटाना अच्छी तरह जानती है, जो पूरी ईमानदारी और दूरदर्शिता के साथ चलती है.” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर बच्चे के लिए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि हमारा नैतिक फर्ज है. उन्होंने आगे कहा कि आने वाले लोक-हितैषी बजट में भी समाज के हर वर्ग के हितों का ख्याल रखते हुए लोक भलाई उपायों का दायरा और विस्तृत किया जाएगा.

खाद्य और पोषण सुरक्षा की प्रतिबद्धता

  मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पहल पंजाब के हर परिवार के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में पंजाब के शानदार योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के मेहनती और जुझारू किसानों ने अथक मेहनत से यह सुनिश्चित किया कि देश में कोई भी भूखा न सोए. उन्होंने कहा कि हमारे राज्य ने देश का पेट भरने में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि हालांकि पंजाब में अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं, जो अपनी रोजी-रोटी के लिए रोज संघर्ष करते हैं, जिनकी मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह महत्वाकांक्षी ‘मेरी रसोई’ योजना शुरू की है.
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किट के लाभार्थी

इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य सरकार 40 लाख परिवारों को फूड किट प्रदान करेगी. प्रत्येक किट में मासिक खपत के लिए दो किलो दाल, दो किलो चीनी, एक किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और एक लीटर सरसों का तेल होगा. ये फूड किट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत योग्य लाभार्थियों को पहले वितरित की जा रही गेहूं से अलग तौर पर प्रदान की जाएंगी.

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