5 सितंबर को पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

पंजाब सरकार ने एक बार फिर कैबिनेट की अहम बैठक बुला ली है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में यह बैठक 5 सितंबर को दोपहर 1 बजे चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने और बड़े फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है।

खास बात यह है कि यह बैठक ऐसे समय में होने जा रही है, जब पंजाब सरकार लगातार बड़े ऐलान और फैसले ले रही है। सरकार की हालिया गतिविधियों को देखते हुए इस कैबिनेट मीटिंग को भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों, युवाओं, शिक्षा, रोजगार और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर किसी बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है।

अगर पिछले कुछ महीनों की कैबिनेट बैठकों पर नजर डालें तो पंजाब सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं।

मई 2026 की कैबिनेट बैठक में सरकार ने 65 हजार से ज्यादा आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया था। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाने से जुड़े बिल को भी मंजूरी दी गई थी।

सरकारी कर्मचारियों के DA और पेंशन के बकाये की जांच के लिए कैबिनेट सब-कमेटी बनाने का फैसला भी लिया गया। वहीं भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए 7 विशेष अदालतें स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई थी।

10 जून 2026 की बैठक में NEET UG परीक्षा के लिए दोबारा परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों और उनके एक सहायक को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया गया। इसके साथ ही लेक्चरर के 1,013 पदों और लोक निर्माण विभाग में 156 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती को मंजूरी मिली।

पटियाला और जालंधर में गीले कचरे से CBG तैयार करने वाले प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी दी गई। इसके अलावा औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026 में संशोधन का फैसला लिया गया।

5 अगस्त 2026 की कैबिनेट बैठक में भी कई बड़े फैसले लिए गए। निजी स्कूलों की फीस को नियमित करने वाले बिल को मंजूरी दी गई। 5 साल की सेवा पूरी कर चुके पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने का फैसला किया गया।

इसके अलावा तीन डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटीज खोलने को मंजूरी दी गई। पंजाब GST एक्ट में संशोधन का फैसला लिया गया और पंचायत सचिवों तथा ग्राम सेवकों को मिलाकर नया पंचायत विकास सचिव कैडर बनाने को भी मंजूरी मिली।

582 पशु अस्पतालों में फार्मासिस्ट और सैनिटेशन कर्मचारियों की सेवाओं को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने का फैसला किया गया। वहीं लोक निर्माण विभाग में 19 ड्राफ्ट्समैन की भर्ती को भी मंजूरी दी गई।

अब सभी की नजरें 5 सितंबर की कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं। देखना होगा कि इस बैठक में पंजाब सरकार किन प्रस्तावों को मंजूरी देती है और क्या कर्मचारियों, युवाओं, किसानों, शिक्षा या आम जनता से जुड़े किसी बड़े मुद्दे पर सरकार कोई नई घोषणा करती है।