Live
अकाली दल (बादल) को अजमेर सिंह लखोवाल के समर्थन ने उनकी मौकापरस्त राजनीति को बेनकाब किया: बलतेज पन्नू•जितना समय पंजाब में ‘आप’ की सरकार रहेगी, भलाई योजनाएं जारी रहेंगी – मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान•मोदी सरकार के मंत्री ने माना, पंजाब में पराली जलने में ऐतिहासिक कमी आई- केजरीवाल•कनाडा में पंजाबी मॉडल नवजोत कौर ने बढ़ाया मान, दस्तार पहनकर फैशन शो के रैंप पर किया वॉक•पटियाला-संगरूर हाईवे पर बड़ा हादसा, भाखड़ा नहर पर बना पुल टूटा; दो ट्रक लटके•जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सत्कार संशोधन एक्ट के आपसी सहमति से हल के लिए पंजाब सरकार की कोऑर्डिनेशन कमेटी श्री अमृतसर साहिब पहुंची•भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन जवाब दें कि गुजरात पोर्ट से आ रहे ड्रग्स को रोकने के लिए भाजपा ने क्या कदम उठाए हैं: बलतेज पन्नू•बर्ड फ्लू के खिलाफ भारत की बड़ी उपलब्धि, मुर्गियों के लिए विकसित की पहली स्वदेशी H5N1 वैक्सीन•अकाली दल (बादल) को अजमेर सिंह लखोवाल के समर्थन ने उनकी मौकापरस्त राजनीति को बेनकाब किया: बलतेज पन्नू•जितना समय पंजाब में ‘आप’ की सरकार रहेगी, भलाई योजनाएं जारी रहेंगी – मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान•मोदी सरकार के मंत्री ने माना, पंजाब में पराली जलने में ऐतिहासिक कमी आई- केजरीवाल•कनाडा में पंजाबी मॉडल नवजोत कौर ने बढ़ाया मान, दस्तार पहनकर फैशन शो के रैंप पर किया वॉक•पटियाला-संगरूर हाईवे पर बड़ा हादसा, भाखड़ा नहर पर बना पुल टूटा; दो ट्रक लटके•जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सत्कार संशोधन एक्ट के आपसी सहमति से हल के लिए पंजाब सरकार की कोऑर्डिनेशन कमेटी श्री अमृतसर साहिब पहुंची•भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन जवाब दें कि गुजरात पोर्ट से आ रहे ड्रग्स को रोकने के लिए भाजपा ने क्या कदम उठाए हैं: बलतेज पन्नू•बर्ड फ्लू के खिलाफ भारत की बड़ी उपलब्धि, मुर्गियों के लिए विकसित की पहली स्वदेशी H5N1 वैक्सीन•
Thursday, 19 November 2026
Menu

पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश को दी चुनौती

पंजाब में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले को लेकर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पंजाब के DGP को भेजे गए पत्रों से जुड़े मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को सौंपने के निर्देश दिए गए थे।

हाईकोर्ट ने CBI को मामले में केस दर्ज कर जांच आगे बढ़ाने और दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। मामला पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कुछ लोगों पर लगाए गए कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। आरोपों में सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग, टेंडर और दूसरे सरकारी कामों को प्रभावित करने से जुड़े दावे शामिल हैं।

अब पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की है। सरकार की ओर से हाईकोर्ट के CBI जांच के निर्देश पर सवाल उठाए गए हैं। मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी।

वहीं, इस मामले में स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका में कहा गया था कि ED की ओर से लगाए गए आरोप गंभीर हैं और उनकी जांच राज्य की एजेंसियों के बजाय ऐसी एजेंसी से होनी चाहिए जो स्थानीय प्रभाव से मुक्त हो। याचिका में कथित पैसों के लेन-देन और पूरे money trail की जांच की मांग भी की गई थी। फिलहाल मामला हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अब अगला फैसला शीर्ष अदालत की सुनवाई के बाद होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *