Live
बच्चों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है, PM लीपापोती कर धर्मेंद्र प्रधान को बचा रहे – केजरीवालअमृतसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सीमा पार हथियार और ड्रग्स तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़; 2 आरोपी गिरफ्तारविद्यार्थियों के आंदोलन से घबराई कांग्रेस-भाजपा, ‘आप’ पर लगा रही है बेबुनियाद आरोप: बलतेज पन्नूमुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत छह महीनों में 2,300 डायबिटीज़ रोगियों का कैशलेस इलाज,₹6.5 करोड़ का उपचार कवरभारत को विकसित बनाने के लिए अच्छी शिक्षा जरूरी, दिल्ली के बाद पंजाब में भी शानदार शिक्षा दे रही “आप” सरकार- केजरीवालअमृतसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की तीर्थ यात्रा बस पर किया हमलामोदी सरकार जितनी ताकत से छात्रों की आवाज़ दबाएगी, देश के बच्चे उतनी ही बुलंद आवाज़ में जवाब मांगेंगे – केजरीवालपंजाब पहली से बारहवीं कक्षा तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना : हरजोत सिंह बैंसबच्चों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है, PM लीपापोती कर धर्मेंद्र प्रधान को बचा रहे – केजरीवालअमृतसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सीमा पार हथियार और ड्रग्स तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़; 2 आरोपी गिरफ्तारविद्यार्थियों के आंदोलन से घबराई कांग्रेस-भाजपा, ‘आप’ पर लगा रही है बेबुनियाद आरोप: बलतेज पन्नूमुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत छह महीनों में 2,300 डायबिटीज़ रोगियों का कैशलेस इलाज,₹6.5 करोड़ का उपचार कवरभारत को विकसित बनाने के लिए अच्छी शिक्षा जरूरी, दिल्ली के बाद पंजाब में भी शानदार शिक्षा दे रही “आप” सरकार- केजरीवालअमृतसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की तीर्थ यात्रा बस पर किया हमलामोदी सरकार जितनी ताकत से छात्रों की आवाज़ दबाएगी, देश के बच्चे उतनी ही बुलंद आवाज़ में जवाब मांगेंगे – केजरीवालपंजाब पहली से बारहवीं कक्षा तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना : हरजोत सिंह बैंस
Friday, 24 July 2026
Menu

सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, राष्ट्रपति ने नियुक्तियों को दी मंजूरी

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री Arjun Ram Meghwal ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की।

इन नियुक्तियों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने हाल ही में पांच नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी। कॉलेजियम की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया है।

नवनियुक्त न्यायाधीशों में Justice Sheel Nagu, Justice N. V. Anjaria, Justice Vijay Bishnoi, Justice Atul S. Chandurkar और वरिष्ठ अधिवक्ता V. Subramonium Prasad शामिल हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति विशेष चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि वे उन चुनिंदा कानूनी विशेषज्ञों में शामिल हैं जिन्होंने सीधे वकालत के क्षेत्र से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने तक का सफर तय किया है। अपनी योग्यता, अनुभव और कानूनी क्षेत्र में लंबे योगदान के आधार पर उन्होंने यह महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है।

इस बीच केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार संसद के आगामी सत्र में संबंधित विधेयक पेश करेगी।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और न्याय व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। बढ़ती न्यायिक जरूरतों को देखते हुए जजों की संख्या में वृद्धि को न्याय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *