Live
जिला यूथ प्रधान हनीश बंसल अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल‘मावां धीयां सत्कार योजना’ के तहत रिकॉर्ड 72.56 लाख महिलाओं ने रजिस्टर किया, मान सरकार पर भरोसे की मुहर: बलतेज पन्नूमोदी जी, जब आपकी सीबीआई सबूत ही नहीं देगी, तो फास्ट ट्रैक का नाटक क्यों?- केजरीवालपंजाबी गायक दिलप्रीत ढिल्लों पर मारपीट और धमकी देने का आरोप, मोहाली पुलिस ने दर्ज किया मामलानीट पेपर लीक: विद्यार्थियों के आंदोलन से घबराई कांग्रेस-भाजपा, ‘आप’ पर लगा रही है बेबुनियाद आरोप: बलतेज पन्नूमुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 50.3 लाख से अधिक ई-स्वास्थ्य कार्ड जारी- स्वास्थ्य मंत्रीभगवंत मान सरकार की ‘माँवां धीयां सत्कार योजना’ 100 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को भी दे रही है सम्मान और आर्थिक संबलअब उत्तराखंड में पेपर लीक हो गए, प्रधानमंत्री जी ये कब रुकेंगे?- केजरीवालजिला यूथ प्रधान हनीश बंसल अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल‘मावां धीयां सत्कार योजना’ के तहत रिकॉर्ड 72.56 लाख महिलाओं ने रजिस्टर किया, मान सरकार पर भरोसे की मुहर: बलतेज पन्नूमोदी जी, जब आपकी सीबीआई सबूत ही नहीं देगी, तो फास्ट ट्रैक का नाटक क्यों?- केजरीवालपंजाबी गायक दिलप्रीत ढिल्लों पर मारपीट और धमकी देने का आरोप, मोहाली पुलिस ने दर्ज किया मामलानीट पेपर लीक: विद्यार्थियों के आंदोलन से घबराई कांग्रेस-भाजपा, ‘आप’ पर लगा रही है बेबुनियाद आरोप: बलतेज पन्नूमुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 50.3 लाख से अधिक ई-स्वास्थ्य कार्ड जारी- स्वास्थ्य मंत्रीभगवंत मान सरकार की ‘माँवां धीयां सत्कार योजना’ 100 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को भी दे रही है सम्मान और आर्थिक संबलअब उत्तराखंड में पेपर लीक हो गए, प्रधानमंत्री जी ये कब रुकेंगे?- केजरीवाल
Friday, 24 July 2026
Menu

सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, राष्ट्रपति ने नियुक्तियों को दी मंजूरी

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री Arjun Ram Meghwal ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की।

इन नियुक्तियों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने हाल ही में पांच नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी। कॉलेजियम की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया है।

नवनियुक्त न्यायाधीशों में Justice Sheel Nagu, Justice N. V. Anjaria, Justice Vijay Bishnoi, Justice Atul S. Chandurkar और वरिष्ठ अधिवक्ता V. Subramonium Prasad शामिल हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति विशेष चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि वे उन चुनिंदा कानूनी विशेषज्ञों में शामिल हैं जिन्होंने सीधे वकालत के क्षेत्र से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने तक का सफर तय किया है। अपनी योग्यता, अनुभव और कानूनी क्षेत्र में लंबे योगदान के आधार पर उन्होंने यह महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है।

इस बीच केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार संसद के आगामी सत्र में संबंधित विधेयक पेश करेगी।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और न्याय व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। बढ़ती न्यायिक जरूरतों को देखते हुए जजों की संख्या में वृद्धि को न्याय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *