Haryana News: देश का पहला शहरी निकाय सम्मेलन शुरू, लोकतंत्र और विकास पर हुई राष्ट्रीय चर्चा

हरियाणा के मानेसर स्थित आईसीएटी परिसर में गुरुवार को देश के पहले राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया. संवैधानिक लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका विषय पर आधारित इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन लोकसभा और हरियाणा विधानसभा के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है. इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिड्डा, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राव नरबीर सिंह और लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह मंच पर विशेष रूप से मौजूद रहे. कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर किया गया.

 

विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य

मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह सम्मेलन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है. उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय लोकतंत्र की सबसे बुनियादी इकाई हैं और यही लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का कार्य कर रही हैं. सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार शहरी विकास को लेकर एक साफ रोडमैप पर काम कर रही है. उन्होंने जानकारी दी कि मानेसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में 180 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के साथ पंचग्राम परियोजना पर काम चल रहा है, जो 2050 तक लगभग 75 लाख आबादी को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है.

डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में उठाए गए कदम

सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा सुझाया गया स्मार्ट सिटी विजन आज देश के 100 शहरों में साकार हो रहा है और हरियाणा में फरीदाबाद और करनाल जैसे शहर इसका उदाहरण हैं. राज्य सरकार ने 4 महानगर विकास प्राधिकरण भी बनाए हैं जो शहरी योजनाओं को तेजी से लागू करने में सहायक हैं. डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि ई-गवर्नेंस, डिजिटल पोर्टल और AI तकनीकों का उपयोग कर स्थानीय निकायों को अधिक सक्षम और पारदर्शी बनाया जा रहा है. प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, और स्वामित्व योजना जैसी पहलें नागरिकों को सीधे लाभ पहुंचा रही हैं.

 

सुंदर और समृद्ध राष्ट्र 

CM सैनी ने साफ किया कि हरियाणा सरकार विकास के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन को भी प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कहा कि हमारा सपना है कि हर शहर स्लम-मुक्त हो. गरीबों को सम्मानजनक और सस्ती आवास सुविधाएं मिलें. यह तभी संभव होगा जब शहरी निकायों के प्रतिनिधि मिलकर इस दिशा में काम करें. उन्होंने सभी नगर निकाय प्रमुखों को पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने का संदेश दिया और विश्वास जताया कि उनके प्रयासों से भारत जल्द ही साफ, सुंदर और समृद्ध राष्ट्र बनेगा.