लुधियाना में आज CM मान की उद्यमियों के साथ बैठक, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान

पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann आज राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। वह लुधियाना में पंजाब की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च करेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जानकारी साझा की गई है।

इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च करने से पहले मुख्यमंत्री लुधियाना में उद्यमियों के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान वह विभिन्न औद्योगिक एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेंगे। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का आधिकारिक लॉन्च Hyatt Regency Ludhiana में किया जाएगा।

इससे पहले मुख्यमंत्री Punjab Agricultural University के डॉ. मनमोहन सिंह ऑडिटोरियम में राज्य भर से चुनी गई महिलाओं को सम्मानित करेंगे। इनमें आईएएस और आईपीएस अधिकारियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा।

महिलाओं को सम्मानित करने के बाद मुख्यमंत्री एक होटल में उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे। उद्योग विभाग की ओर से होजरी, साइकिल, सिलाई मशीन, टेक्सटाइल, नट-बोल्ट, ऑटो पार्ट्स और साइकिल पार्ट्स से जुड़ी कई औद्योगिक एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इस मौके पर उद्योग मंत्री Sanjeev Arora भी मौजूद रहेंगे।

बताया जा रहा है कि पंजाब के उद्योगपति काफी समय से नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इंतजार कर रहे थे। लुधियाना के विधायक और उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने इस नीति को तैयार करने के लिए विभिन्न औद्योगिक एसोसिएशनों के साथ बैठकें कर उनके सुझाव भी लिए थे।

मंत्री संजीव अरोड़ा के मुताबिक नई नीति का मुख्य फोकस “Ease of Doing Business” पर है। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक इकाइयां लगाने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, ताकि उद्योगपतियों को किसी तरह की परेशानी न हो। यह नीति औद्योगिक विकास को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

इसी बीच पंजाब सरकार ने घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में कटौती का भी ऐलान किया है। साथ ही औद्योगिक बिजली दरों में हर साल होने वाले तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को भी रोक दिया गया है। छोटे कारोबारियों को अपने बिजली मीटर का लोड बढ़ाने में भी बड़ी राहत दी गई है।

लुधियाना के मास्टर प्लान क्षेत्र में 50 हजार से अधिक MSME यूनिट काम कर रही हैं। इन यूनिटों को शहर से बाहर शिफ्ट करने के आदेश कई साल पहले जारी किए गए थे, लेकिन हर साल इसकी समय सीमा बढ़ा दी जाती है। उम्मीद है कि उद्योगपति इस मुद्दे को भी मुख्यमंत्री के सामने उठाएंगे, ताकि इसका स्थायी समाधान निकाला जा सके।