लखनऊ में योगी से मिलीं सांसद हेमा मालिनी: मथुरा-वृंदावन के लिए मांगा विशेष पैकेज; CM बोले- ब्रज का विकास मेरी प्राथमिकता, 10 दिन में अफसर करेंगे दौरा।
मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने शनिवार को लखनऊ में CM योगी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मथुरा के पर्यटन विकास के लिए अयोध्या और वाराणसी की तरह विशेष पैकेज की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री योगी ने जवाब दिया, “ब्रज का विकास मेरी प्राथमिकता है। अगले 10 दिन में अधिकारी आपके जिले में जाएंगे।”
इसके बाद, हेमा मालिनी ने CM को बांके बिहारी जी कॉरिडोर का काम जल्द शुरू करने समेत 20 से अधिक विकास परियोजनाओं की सूची सौंपी। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ ब्रज के विकास की संभावनाओं पर भी चर्चा की और 2025-26 के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद की कार्ययोजना पर भी विचार किया।
सांसद ने मथुरा-वृंदावन रेल लाइन को सड़क मार्ग में परिवर्तन करने, ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा के विकास सहित वृंदावन, महावन, गोवर्धन, जैत रिंग रोड का भी पूर्व प्रस्तावों पर काम कराने का भी आग्रह किया।
मथुरा सांसद ने नगर विकास मंत्री से की मुलाकात
सांसद हेमा मालिनी ने नगर विकास मंत्री अरविन्द शर्मा के साथ बैठक की। उन्होंने कहा- मथुरा-वृन्दावन में काफी पुराने मंदिर हैं। इस वजह से देश-विदेश के तीर्थ यात्री यहां पहुंचते हैं। इसलिए मंदिर के आस-पास आबादी क्षेत्र में हर समय सफाई व्यवस्था की आवश्यकता रहती है।
मथुरा-वृन्दावन नगर निगम क्षेत्र में अपर्याप्त संसाधन एवं कर्मचारियों की कमी के चलते हर समय क्षेत्र को साफ रखना मुश्किल रहता है, जिस कारण से देश विदेश से आने वाले तीर्थ यात्रियों एवं स्थानीय नागरिकों को गंदगी से परेशानी होती है। इससे संसदीय क्षेत्र मथुरा-वृन्दावन नगर निगम की छवि धूमिल होती है। इसलिए पर्याप्त अधिकारी, कर्मचारी एवं सफाई उपकरणों की व्यवस्था की जाए।
सीवरेज सिस्टम के लिए 511 करोड़ रुपए मांगे
सांसद ने मथुरा वृंदावन संसदीय क्षेत्र में सीवरेज सिस्टम के लिए 511 करोड़ रुपए मांगे। उन्होंने बताया- वर्ष 2023 के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 1,94,804 घरेलू भवन हैं। इनमें से 45,065 यूनिट हाउस होल्ड्स (23.13 प्रतिशत कवरेज) सीवरेज व्यवस्था है। 117467 यूनिट हाउस होल्ड्स (76.87 प्रतिशत कवरेज) का गेप है।
प्रदेश के अधिकारी करेंगे जिले का दौरा
सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा ने बताया कि इसी हफ्ते नगर विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात मथुरा आकर प्रस्तावित परियोजना का स्थलीय निरीक्षण करेंगे तथा प्रभावी बैठक कर प्रस्तावों पर मोहर लगाएंगे।