नगर आयुक्त/सीडीओ विशाल मिश्रा की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान हाईकोर्ट के आदेशों के ओनबाद अपनी करनी पर पर्दा डाल रहे हैं पूर्व सभासद बाबू राम ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन कार्रवाई की मांग*

रुद्रपुर -नगर आयुक्त द्वारा निजी स्वार्थ बस नियमों को ताक पर रखकर कई करोड़ की वित्तीय अनियमितता कर अवैध रूप से निर्मित करवाये जा रहे बहुमंजिला सभागार के निर्माण को रुकवाने के उपरांत जिला विकास प्राधिकरण बिना मानचित्र स्वीकृति एवं कम्पाउंडिंग शुल्क के तौर पर आरोपित की गई लगभग मु0- 1,80,00000/- (एक करोड अस्सी लाख रुपये से अधिक की पेनल्टी को जमा करवाने से पूर्व पुनः तीव्र गति से दिन रात सुचारू करवाएं गये अबैध निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगवाई जाने के सम्बंध में! कहा कि जनहित/शासकीय हित में विनम्र निवेदन कर अवग्त कराना है कि नगर आयुक्त,नगर निगम रुद्रपुर द्वारा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से नियमों को ताक पर रखकर सरकारी नजूल भूमि पर शासन से परमिशन लिए बगैर, बिना भू-स्वामित्व एवं ले-आउट प्लान तथा जिला विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत करवाये बगैर ही, कई करोड़ रुपयों की लागत से नियम विरुद्ध सरकारी नजूल भूमि पर अवैध रूप से बहुमंजिला सभागार का निर्माण करवाया जा रहा था जिस के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा दिनांक 26/007/2022 को सहित सम्बंधित उच्च अधिकारियों के समक्ष लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र प्रेषित कर अवैध निर्माण कार्य को तत्काल सील कर ध्वस्त करने एवं नियम विरुद्ध अवैध निर्माण करवाने वाले नगर आयुक्त को बर्खास्त कर उनके द्वारा दुरुपयोग की गई सरकारी धनराशि की रिकवरी करने के सम्बंध में अनुरोध किया गया था ! ( जिसकी छाया प्रति संलग्न है ) प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गईक्ष शिकायत पर जिला विकास प्राधिकरण द्वारा गम्भीरता पूर्ण संज्ञान लेते हुए तत्काल विभागीय स्तर पर वाद संख्या-582/जि0वि0प्रा0/2022 दिनांक 28 जुलाई 2022 को योजित कर धारा- 27 (1) के अन्तर्गत सम्बंधित को नोटिस प्रेषित कर उपरोक्त अवैध रूप से निर्माणाधीन बहुमंजिला सभागार के निर्माण कार्य को तुरन्त बन्द करवा कर 15 दिन पश्चात उक्त निर्माण कार्य को प्राधिकरण द्वारा बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया जायेगा सम्बंधित को नोटिस के तौर पर आदेश पारित किया गया था ! ( जिसकी छाया प्रति संलग्न है) बताया कि तभ से 10 अप्रैल 2023 तक उक्त अर्धनिर्मित बहुमंजिला सभागार का निर्माण कार्य नोटिस जारी करने के उपरांत से रुका हुआ था जिसको जिला विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध करार घोषित किया गया था लेकिन नगर आयुक्त कार्यवाहक मुख्य विकास अधिकारी, विशाल मिश्रा द्वारा उक्त अवैध निर्माण को वैध ठहराने एवं खुद को करोड़ों रुपयों की वित्तीय अनियमितता से बचने के उद्देश्य से अधीनस्थ विभागों के अधिकारियों पर अनुचित दबाव बनाकर " उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबन्ध व्यवस्थापन एवं निस्तारण हेतु नजूल नीति,2021 संख्या : 880 V-1/2021-28(एन0एल0)/2015, देहरादून: दिनांक 11 दिसम्बर,2021, के प्रथम- पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "" जिन आवेदकों द्वारा तत्समय निर्धारित आवेदन पत्र के साथ फ्री होल्ड हेतु 25% प्रतिशत स्वमूल्यांकन के आधार पर शुल्क जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति संलग्न करते हुए आवेदन पत्र जिस तिथि को जमा किया गया है तथा अग्रेत्तर कार्यवाही लम्बित है उन मामलों पर तत्परता से कार्यवाही कर आवेदन जमा करने की तिथि पर निर्धारित दर के अनुसार फ्री होल्ड निस्तारण करने की कार्यवाही 06 माह के अन्दर सुनिश्चित की जाएगी "" तथा अपात्र की स्थिति में 25% स्वयं मूल्यांकन की धनराशि को वापस कर भूमि पर कब्जा लिये जाने का प्राविधान निर्धारित किया गया था एवं बिंदु संख्या- 11 के अनुसार - विवादित सम्पत्तियों एवं भूखण्डों अर्थात जिनमें विभिन्न न्यायालयों में बाद लम्बित हो को वाद के अन्तिम निस्तारण तक फ्री होल्ड परिधि में नहीं लाया जाएगा का स्पष्ट उल्लेख होने के उपरांत भी प्रार्थी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखंड में दायर जनहित याचिका के आधार पर खारिज की गई नजूल पॉलिसी का वाद वर्तमान तक मा0 सर्वोच्च न्यायालय मे दौराने विचाराधीन बाद के अन्तिम निस्तारण से पूर्व उत्तराखंड राज्य में सम्पादित की जा रही फ्री होल्ड की कार्यवाही पूर्णता अवैध है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का अन्तिम निर्णय आना अभी शेष है ! उक्त समस्त महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अन्दाज कर 06 माह की अवधि मैं पुराने फ्री होल्ड हेतु प्राप्त आवेदनों का निस्तारण प्रत्येक दशा में करने एवं इस दौरान 06 माह की अवधि में प्राप्त होने वाले नये आवेदनों की कार्यवाही प्रत्येक दशा में अगले 06 माह के भीतर सुनिश्चित करने हेतु अस्तित्व में लाई गई नियम विरुद्ध नजूल पॉलिसी जो दिनांक 10 जून 2022 के पश्चात शून्य तथा निष्प्रभावी हो चुकि है को गलत रूप से आधार बनाकर सम्बंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा आनन-फानन में आमजन के अन्य आवेदनों सहित नगर निगम रूद्रपुर की अन्य सैकड़ों आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंडों के 25% स्वयं मूल्यांकन शुल्क जो वर्ष 1998 से सीरियल वाइज लम्बित है को दरकिनार कर भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी को बचाने के उद्देश्य से दिनांक 06/09/2022 को नियम विरुद्ध उक्त विवादित अर्धनिर्मित नजूल भूखंड को फ्री होल्ड करने की कार्यवाही सम्पादित की गई है ! इस दौरान जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के बजाय कम्पाउंडिंग की कार्यवाही सम्पादित करते हुए लगभग मु0- 1,8000000/- (एक करोड अस्सी लाख रुपये की पेनल्टी कम्पाउंडिंग शुल्क के तौर पर जिम्मेदार सम्बंधित अधिकारी पर व्यक्तिगत रूप से आरोपित करने के बजाये नियम विरुद्ध विभाग पर आरोपित कर करोड़ों रुपयों की वित्तीय राजस्व हानि पहुंचाते हुये,अनियमितता के दोषी अधिकारी का बचाव कर उन के अनुचित प्रभाव एवं दबाव मैं बिना मानचित्र स्वीकृति एवं कंपाउंडिंग शुल्क जमा करवाने से पूर्व ही दिनांक 11अप्रैल 2023 से उक्त बहुमंजिला सभागार का रुका हुआ अवैध निर्माण कार्य को तत्परता से पूर्ण करवाने के उद्देश्य से तीव्र गति से रात और दिन लगातार सुचारू करवा कर समस्त नियमों एवं शासनादेशों खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है ! जिस से एैसा प्रतीत होता है कि सारे नियम और कानून आम जनता पर ही लागू होते हैं ना की अवैध निर्माण करवा कर करोड़ों रुपयों की वित्तीय अनियमितता कर राजस्व हानि पहुंचा कर अपनी जेब गर्म करने वाले अधिकारियों पर कहा गया कि शासकीय हित में करबद्ध प्रार्थना है कि आप स्वयं उक्त प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए बिना मानचित्र एवं बिना कंपाउंडिंग शुल्क जमा करवाये बगैर 50 दिन पूर्व से पुन्हा प्राधिकरण के संरक्षण में सुचारू तीव्र गति से रात और दिन लगातार किये जा रहे उक्त अवैध बहुमंजिला सभागार के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभावी रोक लगाने की करें ! प्रतिलिप निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित गई है। महामहिम राज्यपाल राजभवन उत्तराखंड देहरादून मुख्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार देहरादून मुख्य सचिव, सचिवालय, उत्तराखंड देहरादून प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग उत्तराखंड देहरादून सचिव वित्तीय अनुभाग उत्तराखंड देहरादून सचिव,कार्मिक अनुभाग, उत्तराखंड देहरादून सचिव, शहरी विभाग, उत्तराखंड देहरादून आयुक्त / अध्यक्ष , विकास प्राधिकरण , कुमाऊँ मण्डल ( नैनीताल ) सचिव/उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर जिला- उधम सिंह नगर को भेजी गई है। *ब्यूरो चीफ एम सलीम खान की रिपोर्ट*