एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा, “अकाली दल (बादल) के नेता सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल और बिक्रम मजीठिया, कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, साथ ही भाजपा नेताओं को भी इस मामले पर उठ रहे सवालों का जवाब देना चाहिए। वे रैलियों और राजनीतिक प्रोग्राम में तो सक्रिय रहते हैं, लेकिन जब एफआईआर और महिला के एसजीपीसी की साड़ी में रहने के बारे में सवालों का जवाब देने की बात आती है, तो वे चुप हो जाते हैं।”

उन्होंने कहा, “कांग्रेस और भाजपा के प्रतिनिधि इस मुद्दे पर टीवी पर होने वाली बहस में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और उन्हें लगता है कि उनके पास पूरे पंजाब में उठ रहे सवालों के जवाब हैं, तो उन्हें आगे आकर जवाब देना चाहिए।”

आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज ने जिक्र किया, “एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी लगभग एक महीने बाद सामने आए, लेकिन मीडिया का सामना करने और सवालों के जवाब देने के बजाय, उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया। सवाल सीधा है: हरजिंदर सिंह धामी आगे आकर इस मामले पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते?”

उन्होंने कहा, “हरजिंदर सिंह धामी यह भी खुलासा करें कि एसजीपीसी के तहत कितने गुरुद्वारों में निकाले गए व्यक्तियों संबंधी बोर्ड लगाए गए हैं। उन्हें श्री आनंदपुर साहिब की सराय में हुई घटना से जुड़े सवालों के जवाब भी देने चाहिए।”

बलतेज पन्नू ने कहा, “एफआईआर के मुताबिक, अकाली दल बादल के नेता अमरजीत सिंह चावला इस मामले में आरोपी हैं। जनता जानना चाहती है कि कोई महिला एसजीपीसी द्वारा चलाई जा रही सराय में छह महीने से ज़्यादा कैसे रह सकती है? उसके रहने का इंतज़ाम किसने किया? कमरों का इंतज़ाम किसने किया? उसे एसजीपीसी का स्टाफ़ और दूसरी सुविधाएँ कथित तौर पर कैसे दी गईं? वीडियो ब्यान जारी करके इन सवालों से भागा नहीं जा सकता।

उन्होंने कहा, “हरजिंदर सिंह धामी को प्रेस के सामने आकर इन सवालों के जवाब देने चाहिए। ये सवाल कोई एक पत्रकार या टेलीविज़न चैनल नहीं उठा रहा है। ये सवाल पूरे पंजाब और सिख समुदाय के लोग उठा रहे हैं।”

बलतेज पन्नू ने कहा, “इससे पहले भी, जब सूखी रोटी, कोविड के समय की सब्ज़ी और घी में कथित गड़बड़ियों पर सवाल उठे थे, तो हरजिंदर सिंह धामी ने ऐसे मामलों को ‘छोटे-मोटे घोटाले’ बताया था जो होते रहते हैं। कथित गड़बड़ियों से जुड़ी फाइलें अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को भी सौंपी गईं, लेकिन सवाल अनसुलझे रहे।”

आप मीडिया इंचार्ज ने दावा किया, “ताज़ा घटना ने एसजीपीसी द्वारा चलाए जा रहे हॉस्टल के अंदर क्या हो रहा था और महिला को वहां रहने में किसने मदद की, इस पर और सवाल खड़े कर दिए हैं। एसजीपीसी प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी स्थिति महीनों तक कैसे बनी रही और कमरा और सुविधाएं देने के लिए कौन ज़िम्मेदार था।”

बलतेज पन्नू ने महिला के पुलिस से संपर्क करने और एफआईआर दर्ज होने के बाद अकाली दल बादल के नेताओं के रवैये पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “आरोपों और एफआईआर के आस-पास के हालात के बारे में सवालों के जवाब देने के बजाय, शिरोमणि अकाली दल के कुछ नेता टेलीविज़न चैनलों पर महिला पर पर्सनल और अपमानजनक कमेंट कर रहे हैं। जांच के ज़रिए सच सामने लाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि महिला को टारगेट करने पर।”

उन्होंने आगे कहा, “महिला ने खुद कहा है कि उसने अपना फ़ोन पुलिस को सौंप दिया है और इन्वेस्टिगेटर से कहा है कि वे चैट, तस्वीरें या इन्वेस्टिगेशन से जुड़े दूसरे मटीरियल की जांच करें और उसे सार्वजनित करें। अगर केस से जुड़ी कोई सामग्री है, तो इसकी जांच करने के लिए दें तथ्यों को स्थापित करें।”

बलतेज पन्नू ने जिक्र किया, “सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल ने इस मुद्दे पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। बिक्रम मजीठिया और दूसरे विपक्ष के नेता भी चुप हैं। जनता को यह जानने का हक है कि महिला के रहने का इंतज़ाम किसने किया, कमरे और सुविधाएं किसने दीं, और इस मामले में अकाली दल बादल के अलग-अलग ऑफिस पदाधिकारी का क्या रोल था।”

एसजीपीसी प्रधान को संबोधित करते हुए, बलतेज पन्नू ने मांग की, “हरजिंदर सिंह धामी को यह साफ करना चाहिए कि उन्होंने पत्रकारों के सामने आने और सवाल लेने के बजाय वीडियो ब्यान जारी करने का रास्ता क्यों चुना। एसजीपीसी द्वारा चलाए जा रहे हॉस्टल के प्रशासन को जवाब देना होगा कि एक महिला छह महीने से ज़्यादा वहां कैसे रह सकती थी और इस इंतज़ाम में किसने मदद की।”

बलतेज पन्नू ने कहा कि इस घटना ने धार्मिक संस्थाओं के काम करने के तरीके और आज़ादी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा, “सिख समुदाय और पंजाब के लोगों को धार्मिक संस्थाओं के काम करने के तरीके के बारे में सवाल पूछने का पूरा हक है। इन संस्थाओं पर बादल परिवार के बहुत ज़्यादा कंट्रोल को लेकर गंभीर सवाल हैं। सिख बुद्धिजीवियों और पूरे पंजाबी समुदाय को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए।”

बलतेज पन्नू ने कहा, “धार्मिक संस्थाएं सिख समुदाय की हैं और उनका काम करने का तरीका पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए। धार्मिक संस्थाओं पर लंबे समय तक राजनीतिक कंट्रोल से लोगों का उन पर से भरोसा और कम हो सकता है।”

एक बयान में ‘आप’ ने कहा, “भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के जरिए पंजाब के अधिकारियों को डराने की कोशिश कर रही है क्योंकि वह राजनीतिक तौर पर मान सरकार के कामों को रोक नहीं सकती। गमाडा को निशाना बनाया जा रहा है, इसके अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है, और मोहाली के योजनाबद्ध विकास के लिए जिम्मेदार संस्था में डर का माहौल बनाया जा रहा है।”

‘आप’ ने कहा, “गमाडा पंजाब की एक प्रमुख राजस्व पैदा करने वाली अथॉरिटी है और इसके वित्तीय स्रोत उस व्यापक आर्थिक क्षमता का हिस्सा हैं जिसके जरिए पंजाब सरकार जनता के कल्याण और विकास के काम करती है। ऐसी संस्था को ऐसे समय निशाना बनाना जब भगवंत मान सरकार कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार कर रही है, इस कार्रवाई के पीछे भाजपा के बड़े राजनीतिक मंसूबों को उजागर करता है।”

पार्टी ने कहा, “भाजपा राजनीतिक तौर पर भगवंत मान सरकार के कामों को रोक नहीं सकती, इसलिए अब वह केंद्रीय एजेंसियों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। गमाडा पंजाब के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन पैदा करता है। यह वे संसाधन हैं जो एक चुनी हुई सरकार को विकास कार्य करने और अपने लोगों को कल्याणकारी सुविधाएं देने के योग्य बनाते हैं। जब भाजपा गमाडा को निशाना बनाती है और इसके अधिकारियों को डराती है, तो वह असल में पंजाब सरकार की लोगों के लिए काम करने की क्षमता को निशाना बना रही होती है।”

‘आप’ ने कहा कि मान सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और समाज कल्याण के क्षेत्र में व्यापक कदम उठाने के साथ-साथ ‘मावां धियां सत्कार योजना’ जैसी बड़ी कल्याणकारी पहल शुरू की हैं। “मावां धियां सत्कार योजना पूरे पंजाब में महिलाओं को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। भगवंत मान सरकार ने मुफ्त बिजली दी है, स्वास्थ्य देखभाल का विस्तार किया है, सरकारी शिक्षा को मजबूत किया है और आम परिवारों के लिए कई अन्य योजनाएं शुरू की हैं। पार्टी ने दावा किया कि भाजपा अब उन संस्थाओं और वित्तीय स्रोतों पर दबाव डालना चाहती है जिनके जरिए पंजाब का विकास और कल्याण कार्य आगे बढ़ रहे हैं,”

पार्टी ने कहा, “गमाडा मोहाली के विकास को आगे बढ़ा रहा है। बड़ी सड़कें, शहरी बुनियादी ढांचा, आईटी सिटी, एयरोट्रोपोलिस, एक्सपो सिटी और अन्य प्रोजेक्ट इस अथॉरिटी के सुचारू कामकाज पर निर्भर करते हैं। गमाडा के अधिकारियों में डर पैदा करके, भाजपा सिर्फ कुछ अधिकारियों को निशाना नहीं बना रही, बल्कि मोहाली के विकास में रुकावटें पैदा कर रही है और एक पूरे शहर की प्रगति पर ब्रेक लगा रही है।”

‘आप’ ने कहा कि भाजपा को केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके डर का माहौल बनाने की बजाय शासन (गवर्नेंस) के मुद्दे पर भगवंत मान सरकार से मुकाबला करना चाहिए। “अगर भाजपा समझती है कि वह मान सरकार को चुनौती दे सकती है तो उसे लोगों के सामने आकर गवर्नेंस के आधार पर मुकाबला करना चाहिए। इसकी बजाय वह पंजाब की संस्थाओं और अधिकारियों के पीछे एजेंसियां क्यों लगा रही है? वह उन लोगों को डराने की कोशिश क्यों कर रही है जो सरकार के विकास कार्यों को लागू कर रहे हैं?”

‘आप’ ने कहा कि यह तरीका दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले देखी गई चालों की याद दिलाता है। पार्टी ने जोर देकर कहा, “दिल्ली चुनावों से पहले भी एजेंसियों, छापेमारी और दबाव की यही राजनीति अपनाई गई थी। भाजपा आम लोकतांत्रिक तरीकों से राजनीतिक कामों को नहीं रोक सकी, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों को बार-बार बीच में लाया गया। अब पंजाब में भी यही पैटर्न अपनाने की कोशिश की जा रही है। परंतु पंजाब डरने वाला नहीं है।”

“पंजाब के अधिकारी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें डर के माहौल में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली की सरकार पंजाब की चुनी हुई सरकार पर दबाव डालना चाहती है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि पंजाब के लोगों ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को पंजाब की सेवा करने का जनादेश दिया है, और एजेंसियों के दबाव से उस जनादेश को कमजोर नहीं किया जा सकता।”

पार्टी ने कहा कि भगवंत मान सरकार पूरे पंजाब में कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार और विकास को तेज करना जारी रखेगी। ‘आप’ ने स्पष्ट किया, “भाजपा दफ्तरों को निशाना बना सकती है, अधिकारियों को तलब कर सकती है और जितना मर्जी दबाव डाल सकती है। यह मान सरकार को पंजाब की सेवा करने से नहीं रोक सकती। मावां धियां सत्कार योजना महिलाओं तक पहुंचेगी, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ परिवारों को मिलता रहेगा, और मोहाली का विकास पूरी रफ्तार से जारी रहेगा। पंजाब की प्रगति को भाजपा की दबाव वाली राजनीति का बंधक नहीं बनने दिया जाएगा।”

एक बयान में पंजाब सरकार ने कहा, “यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन (सब-ज्यूडिस) है। सभी संबंधित पक्षों को अदालती प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी फैसला दिया जाएगा, वह सभी पक्षों के लिए मान्य होगा। इसके बावजूद, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की भलाई के लिए पहल करते हुए अपने स्तर पर डीए में 8% वृद्धि की घोषणा की है, जिससे कुल डीए की दर 50% हो गई है, जिससे सालाना ₹3,000 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ेगा।”

सरकार ने कहा, “पंजाब सरकार एक कर्मचारी-हितैषी सरकार है। हमने कर्मचारियों और पेंशनर्स की चिंताओं को सुना है और उसी के अनुसार फैसले लिए हैं। भले ही यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, फिर भी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने डीए में 8% वृद्धि की घोषणा करके कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में फैसला लिया है। यह सरकार की अपने कर्मचारियों की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता का एक स्पष्ट प्रमाण है।”

पंजाब सरकार ने कहा कि कानूनी कार्रवाई को न्यायपालिका का अनादर करने के रूप में गलत तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए। “पंजाब सरकार ने उचित कानूनी प्रक्रिया के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच बनाई है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगने के संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने को न्यायपालिका की अनदेखी नहीं कहा जा सकता। हमें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और हम सक्षम अदालत के अंतिम निर्देशों का पालन करेंगे,”

सरकार ने दोहराया कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपने कानूनी उपाय को आगे बढ़ाते हुए बातचीत के जरिए अधूरे मुद्दों को हल करने के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगी। बयान के अंत में कहा कि, “हम अदालतों का सम्मान करते हैं, हम अपने कर्मचारियों का सम्मान करते हैं और हम कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। पंजाब सरकार हमेशा अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स की भलाई के लिए खड़ी रहेगी और अंतिम न्यायिक निर्देशों को पूरी तरह लागू करेगी।”

इस मुहिम के दौरान ‘आप’ विधायकों और नेताओं ने आम जनता से सीधा संपर्क बनाया और मान सरकार द्वारा दी जा रही प्रमुख सुविधाओं जैसे कि जीरो बिजली बिल, आम आदमी क्लीनिक, बेहतर शिक्षा और अन्य लोक-पक्षीय योजनाओं के बारे में जागरूक किया। विधायकों ने आंकड़ों के हवाले से बताया कि ये सुविधाएं हर परिवार के मासिक खर्च में कितनी बड़ी बचत ला रही हैं और इससे आम लोगों के आर्थिक स्तर में कैसे सुधार हो रहा है।

इस दौरान इलाके के निवासियों ने विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह के साथ स्वागत किया। लोगों ने सरकारी योजनाओं से मिल रहे लाभ पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद किया। लोगों के अनुसार, मान सरकार की ये पहल उनके घरेलू बजट को राहत देने में बहुत मददगार साबित हो रही हैं।

विधायक लखबीर सिंह राय ने गांव नलीना खुर्द में, विधायक हाकम सिंह ने रायकोट, क्षेत्र सुजानपुर इंचार्ज स्वर्ण सलारिया ने गांव गोसाएपुर और ‘आप’ वालंटिरों ने क्षेत्र इंचार्ज राजविंदर कौर थियाड़ा की अगुवाई में जालंधर कैंट में जन संपर्क मुहिम के तहत घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों को मान सरकार के कामों से पंजाब में आए बदलाव और उन्हें होने वाले आर्थिक फायदों के बारे में जानकारी दी।

विधायक दलजीत ग्रेवाल ने लुधियाना ईस्ट, विधायक विजय सिंगला ने मानसा, विधायक डॉ. जसबीर सिंह संधू ने अमृतसर वेस्ट और विधायक डिंपी ढिल्लों ने गिद्दड़बाहा में घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात की और उन्हें मान सरकार की योजनाओं के होने वाले आर्थिक फायदों के बारे में जानकारी दी।

विधायक बलकार सिद्धू ने क्षेत्र रामपुरा फूल में डोर-टू-डोर जन संपर्क मुहिम के तहत, घर-घर पहुंचकर इलाकावासियों से मुलाकातें कीं और पिछले 4 सालों के दौरान मान सरकार द्वारा, लोक हित में किए गए कामों और मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में दी गई सुविधाओं के बारे में जानकारी साझा की। इसके अलावा विधायक मनजीत सिंह बिलासपुर ने निहाल सिंह वाला, विधायक दलबीर सिंह टोंग ने बाबा बकाला, विधायक सरवण सिंह धुन्न ने खेमकरन, विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा ने खडूर साहिब, प्रिंसिपल बुध राम ने बुढलाडा के गांव गुरड्डी और विधायक कुलवंत सिंह ने मोहाली और जीवनजोत कौर ने अमृतसर ईस्ट में जोर-शोर से प्रचार करते हुए लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने धूरी से आम आदमी पार्टी (आप) की घर-घर चुनाव मुहिम की शुरुआत करते हुए अपनी सरकार के साढ़े चार सालों के कामों का रिपोर्ट कार्ड सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाने की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने ‘मान दा मुनाफा’ को चुनाव मुहिम के केंद्र में रखते हुए सरकार के कामों से लोगों को हो रहे सीधे वित्तीय लाभों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और ‘मावां-धियां सत्कार योजना’ सहित विभिन्न पहलों के जरिए आज हर परिवार को सालाना 1.82 लाख रुपए का लाभ मिल रहा है।

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने धूरी में विभिन्न घरों में जाकर परिवारों से मुलाकात की और बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के विचार सुने, सरकार द्वारा पिछले साढ़े चार सालों के दौरान किए गए कामों के बारे में चर्चा की और बताया कि विभिन्न योजनाएं और पहल आम परिवारों को कैसे सीधा लाभ पहुंचा रही हैं।

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पैम्फलेट जारी करते हुए लोगों को बताया:

कांग्रेस, अकाली दल या भाजपा को भूलकर भी वोट न दें। इन्हें वोट डालना आपके और आपके परिवार के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। यदि ये पार्टियां सत्ता में आती हैं:

ये आपकी मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। आपको दोबारा हजारों रुपए के बिल भरने पड़ेंगे।

अकाली और भाजपा सरकार के मंत्री नशा बेचते थे। यदि वे वापस आ गए तो पंजाब में फिर से खुलेआम नशा बिकेगा।

ये सारे आम आदमी क्लीनिक बंद कर देंगे।

ये हमारी माताओं और बहनों के खाते बंद कर देंगे जिनमें हर तीन महीने बाद ₹3,000 या ₹4,500 आ रहे हैं।

आप सरकार खेतों तक नहरी पानी लेकर आई। ये पार्टियां वह नहरी पानी राजस्थान और हरियाणा को बेच देंगी।

आप सरकार ने खेती के लिए दिन में बिजली देनी शुरू की थी। यदि आपने उन्हें वोट दिया तो आपको बिजली की प्रतीक्षा में फिर से सारी रात जागना पड़ेगा।

ये वह कार्ड बंद कर देंगे जो प्राइवेट अस्पतालों में ₹10 लाख तक का मुफ्त इलाज देता है।

ये ‘तीर्थ यात्रा’ और बुजुर्गों की पेंशन बंद कर देंगे।

भगवंत मान सरकार ने सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। ये पार्टियां सारे स्कूलों को फिर से बर्बाद कर देंगी।

यदि ये पार्टियां सत्ता में आती हैं, तो आपको सरकारी नौकरियों के लिए फिर से रिश्वत देनी होगी। भगवंत मान ने बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरियों के लिए रिश्वतखोरी खत्म की है।

हर पार्टी के मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, लेकिन सीएम भगवंत मान पर एक भी आरोप नहीं लगा। भगवंत मान कट्टर ईमानदार हैं। इस बार पार्टी की ओर न देखें, अपने परिवार की ओर देखें। भगवंत मान को वोट दें और उन्हें मुख्यमंत्री बनाएं। ‘फिर एक बार, भगवंत मान की ईमानदार सरकार’।

भाजपा और अकाली दल के बीच गठबंधन हो गया है। सूत्रों का कहना है कि यह गठबंधन इन शर्तों पर हुआ है: भाजपा संसद में तीन “काले” कृषि कानून दोबारा लाएगी और इस बार अकाली दल उनका समर्थन करेगा। पंजाब का पानी हरियाणा और राजस्थान को दिया जाएगा। भाजपा की केंद्र सरकार चंडीगढ़ और पंजाब विश्वविद्यालय का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेगी।

इन पार्टियों ने 75 सालों में क्या किया? उन्होंने पंजाब को आतंकवाद, नशा, सूखे खेत, गरीबी, बेरोजगारी, टूटे स्कूल और बदहाल अस्पताल दिए। इनके नेताओं ने अपने बच्चों को लंदन और कनाडा में पढ़ाया जबकि आपके बच्चों को टूटे-फूटे स्कूलों में भेजा। उन्होंने अपना इलाज अमेरिका में करवाया जबकि आपके अस्पतालों में दवाइयों और डॉक्टरों की कमी थी। रेत, शराब, केबल और ट्रांसपोर्ट सहित हर कारोबार पर उनका पूरा एकाधिकार था। पंजाब के लोगों का पैसा सीधे उनकी जेबों में गया।

नवगठित सातवें पंजाब वित्त आयोग के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आयोग का गठन पंचायतों/नगरपालिकाओं और राज्य के बीच करों, शुल्कों, रोड टैक्स और अन्य की हिस्सेदारी के लिए विशेष सिफारिशें करने के अलावा इन नागरिक संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अन्य सिफारिशें करने हेतु किया गया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “आयोग पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं को वित्तीय विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने का संवैधानिक माध्यम है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत बनाई गईं जमीनी स्तर की संस्थाओं के पास अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए वित्तीय क्षमता हो।”

आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, “राज्य वित्त आयोग के पास पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की जांच करने और स्थानीय सरकारों की वित्तीय देनदारियों तथा वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए एक ढांचे की सिफारिश करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।”

उन्होंने कहा, “आवश्यक नागरिक सेवाएं प्रदान करने और स्थानीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की बढ़ती जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों के आवंटन की एक पारदर्शी, न्यायसंगत और टिकाऊ प्रणाली की आवश्यकता है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि आयोग स्थानीय निकायों की आय क्षमता, व्यय संबंधी जिम्मेदारियों और वित्तीय आवश्यकताओं का व्यापक मूल्यांकन करेगा और उनकी वित्तीय क्षमता को मजबूत करने तथा उन्हें अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाने के लिए व्यावहारिक और भविष्य को ध्यान में रखकर सिफारिशें करेगा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आयोग के पास यह अधिकार है कि वह राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, टोल और फीस की कुल प्राप्ति को राज्य और पंचायतों/नगरपालिकाओं के बीच बांट सकता है।”

उन्होंने कहा, “आयोग के महत्व का अंदाजा इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि यह सभी स्तरों पर पंचायतों/नगरपालिकाओं के बीच ऐसी प्राप्तियों में हिस्सेदारी के वितरण की सिफारिश भी करता है।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “पंचायतों/नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करने के लिए भी आयोग बहुत जरूरी है।”

इसी तरह मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आयोग गैर-उत्पादक राजस्व व्यय को कम करने के उपायों और पूंजीगत संसाधनों के कुशल एवं प्रभावी उपयोग के लिए प्रशासन की गुणवत्ता तथा तकनीकी सहायता में सुधार करने के कदमों की सिफारिश भी करता है। इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंजाब के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव के. शिव प्रसाद की अध्यक्षता में ‘पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए पंजाब वित्त आयोग अधिनियम, 1994’ की धारा 3(1) के तहत सातवें पंजाब वित्त आयोग का गठन किया गया है।”

उन्होंने बताया, “आयोग में शौकत राय को विशेषज्ञ सदस्य, प्रशासनिक सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायतें, पंजाब सरकार) और प्रशासनिक सचिव (स्थानीय निकाय, पंजाब सरकार) पदेन सदस्यों के रूप में तथा विशेष सचिव (वित्त, पंजाब सरकार) को एक्स ऑफिसिओ सदस्य सचिव के रूप में शामिल किया गया है।”

आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष और सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आयोग को पूरा सहयोग और सहायता देगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “आयोग का पांच वर्ष का कार्यकाल 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होगा और यह 30 सितंबर, 2027 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करवाएगा। व्यापक जनहित में आयोग उस आधार का भी संकेत देगा, जिस पर वह अपने निष्कर्षों पर पहुंचा है।”

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक शेखर, सचिव ग्रामीण विकास, सचिव स्थानीय निकाय और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

मंगलवार को “आप” मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जैसे दिल्ली के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पर रोज नए झूठे आरोप लगाए गए और शराब में करोड़ों रुपए के घोटाले की बात कही गई, लेकिन दिल्ली चुनाव में बेईमानी से आम आदमी पार्टी को हराने के बाद चार्जशीट तक नहीं हो पाई। उस मामले में कोर्ट ने चार्जशीट की स्टेज पर ही डिस्चार्ज कर दिया कि मुकदमा बनता ही नहीं है। ठीक उसी तरह 2022 के पंजाब चुनाव से पहले कहा गया कि खालिस्तानियों ने आम आदमी पार्टी की फंडिंग की है। तब कहा गया कि सबूत आ गए हैं, करोड़ों रुपए आए हैं और मुकदमा दर्ज होने वाला है, लेकिन बाद में सरकार ने ही कोर्ट में कह दिया कि ऐसा कोई मामला नहीं बनता।

सौरभ भारद्वाज ने खुलासा किया कि 2027 के पंजाब चुनाव से पहले भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। फरवरी 2027 के चुनाव से पहले दिसंबर या जनवरी में भाजपा की सरकार सब जगह इस खबर को प्लांट करती कि आम आदमी पार्टी के पास ड्रग तस्करों से करोड़ों रुपए आते हैं और आम आदमी पार्टी सैकड़ों शेल कंपनियां चला रही थी, जिसके लिए सबको जेल भेजा जाएगा। एक-दो महीने तक बस यही चलता रहता कि वह कौन सी कंपनी है, किसके नाम है, कहां से पैसा आया, कहां पैसा गया और आम आदमी पार्टी को चुनाव हराने के लिए भाजपा की सरकार पूरी साजिश रचती।

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि 19 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय दफ्तर (जिसका पता 1, कैनिंग लेन एरिया, नई दिल्ली है) के पते पर 58 बिजनेस और बाकायदा उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया गया है। जो लोग बिजनेस करते हैं, वे जानते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आसानी से नहीं होता। अगर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के पते पर रजिस्ट्रेशन किया गया है, तो जीएसटी अधिकारी के दिमाग में सबसे पहले यह बात आनी चाहिए थी कि 1, कैनिंग लेन एक सरकारी बंगला है और इसमें कोई प्राइवेट कंपनी या बिजनेस कैसे रजिस्टर हो सकता है? न कोई इस जगह को खरीद सकता है और न कोई इसे किराए पर दे सकता है, तो प्रथम दृष्टया यह हो ही नहीं सकता था।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बिजनेस रजिस्टर करते समय चलाने वाले के आधार कार्ड का ओटीपी ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है। जगह अपनी दिखाने के लिए पानी या बिजली का बिल और प्रॉपर्टी टैक्स अपने नाम पर दिखाना पड़ता है। अगर जगह किराए की दिखाई जाती है, तो मकान मालिक का रेंट एग्रीमेंट, बिजली का बिल और एनओसी दिखानी पड़ती है। इसके अलावा प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर बिजनेस का बोर्ड लगाकर एक फोटो भी खींचनी पड़ती है कि मेरा काम-धंधा यहां चलता है। ऐसे में केंद्र सरकार से हमारा सीधा सवाल है कि ये 58 बिजनेस आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के पते पर कैसे रजिस्टर हो गए?

सौरभ भारद्वाज ने आगे बताया कि ये तमाम 58 बिजनेस इसी पते पर रजिस्टर्ड हैं। जैसे एक जीएसटी नंबर 07एएचकेपीसी920एफ3जेडजे है, जिसका लीगल नाम विकास चौधरी और ट्रेड नाम प्रियंका है। इसी तरह आशा एंटरप्राइजेज, मोहम्मद अहमद, फैजान अहमद, मोहम्मद असद कुरैशी, अफजल, मोहम्मद दिलशाद, साफिया खानम, सीमा परवीन, काशिफ सिद्दीकी, सरफराज और मोहम्मद फैजान जैसे नामों से ये रजिस्ट्रेशन हुए हैं और इनका काम-धंधा इंपोर्ट-एक्सपोर्ट लिखा गया है। जीएसटी नंबर देते समय अक्सर जीएसटी अधिकारी प्लेस ऑफ बिजनेस पर फिजिकली वेरीफाई करने भी आता है।

सौरभ भारद्वाज ने सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार आज इतना गिर गई है कि सिर्फ एक पार्टी को चुनाव हराने के लिए कुछ भी झूठ चलाएगी? उन्हें बस एक महीना ही झूठ चलाना है, उसके आगे जांच तो करनी नहीं है क्योंकि एजेंसियां उन्हीं की हैं। वे एसआईटी बनाते, ईडी केस दर्ज करती, सीबीआई को केस भेजा जाता और गृह मंत्री कहते कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, यह देश के लिए संवेदनशील मामला है। एक महीने तक सनसनीखेज खुलासे किए जाते और भाजपा आम आदमी पार्टी को चुनाव हरा देती। फिर लोग मीडिया में लेख लिखते कि आम आदमी पार्टी के पंजाब हारने के क्या कारण रहे, लेकिन कोई यह नहीं लिखता कि इसका सबसे बड़ा कारण बेईमानी है।

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि इन रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल, तारीख और आधार वेरिफिकेशन जीएसटी की वेबसाइट पर मौजूद है। आधार कार्ड डालते समय जो ओटीपी मांगा जाता है, वह भी वेरीफाई किया गया है। केंद्र सरकार जवाब दे कि यह क्या षड्यंत्र चल रहा था और जांच करके बताए कि इसमें कौन लोग शामिल हैं? किन सर्वर और कंप्यूटर से रजिस्ट्रेशन की यह एक्सरसाइज चल रही थी और कौन अफसर यहां वेरिफिकेशन करने आए थे? जुलाई 2026 से सितंबर 2026 के बीच सिर्फ दो महीने में ये 58 बिजनेस रजिस्टर हुए हैं। इसकी शिकायत हमने शनिवार, 19 सितंबर को प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जीएसटी, कमिश्नर ऑफ ट्रेड एंड टैक्सेस और नई दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को दे दी है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।

मीडिया से बात करते हुए, आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा, “यह पूरी तरह से फेक है। यह एक फेक ऑडियो है, जिसे वे बिना देखे, जाने या जांच किए लगातार ट्वीट और शेयर कर रहे हैं।”

उन्होंने दावा किया, “राजा वड़िंग ने इसे एक महिला से जुड़ा मुद्दा नहीं माना, न ही बिक्रम सिंह मजीठिया ने इस मामले को देखा। शायद उन्होंने इसे इसलिए नहीं देखा क्योंकि वे इसे देखना नहीं चाहते थे। यह एक फेक ऑडियो है, जिसे वे बिना फैक्ट्स जाने और बिना जांच किए लगातार फॉरवर्ड और ट्वीट कर रहे हैं।”

पंजाब पुलिस ने कथित एडवाइजरी को फेक बताया

पन्नू ने खास तौर पर मोहाली स्थित ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GMADA के दफ्तर पर हुई ED की कार्रवाई का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते ही केंद्रीय जांच एजेंसी की गतिविधियां तेज हो जाती हैं। पन्नू के मुताबिक, जहां भी चुनाव होने वाले होते हैं, वहां ED सबसे पहले पहुंचती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ED अब बीजेपी की राजनीतिक विंग की तरह काम कर रही है। ये आरोप AAP की राजनीतिक प्रतिक्रिया हैं; उपलब्ध रिपोर्टों में इन आरोपों को साबित करने वाला स्वतंत्र प्रमाण सामने नहीं आया है।

दरअसल, 22 सितंबर को ED ने मोहाली स्थित GMADA मुख्यालय समेत कई जगहों पर कार्रवाई की। रिपोर्टों के मुताबिक, ED की टीमों ने रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच की और GMADA कार्यालय की तीन मंजिलों को सील किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल फोन भी कब्जे में लिए जाने की बात सामने आई है।

यह कार्रवाई केवल GMADA तक सीमित नहीं थी। रिपोर्टों के अनुसार ED ने दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकूला और लुधियाना समेत कुल 26 ठिकानों पर सर्च और सर्वे किया। यह कार्रवाई दिल्ली की रियल एस्टेट कंपनी Tirupati Infraprojects और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई। एजेंसी जमीन अधिग्रहण, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, CLU यानी Change of Land Use और निजी बिल्डरों को कथित लाभ से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है।

ED की जांच में Tirupati Infraprojects से जुड़ी कंपनियों द्वारा GMADA से खरीदी गई जमीन और बाद में कथित तौर पर मिले वित्तीय लाभ की भी जांच की जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक, ED ने संदिग्ध लाभ और सरकारी खजाने को संभावित नुकसान का अनुमान 100 करोड़ रुपये से अधिक लगाया है। हालांकि जांच अभी जारी है और ED की ओर से इस कार्रवाई के अंतिम नतीजे या किसी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि उस समय तक नहीं की गई थी।

इसी कार्रवाई के बीच बलतेज पन्नू ने ED की सक्रियता को चुनाव से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं और ED के दौरे लगातार जारी हैं। अब पन्नू के इन आरोपों के बाद पंजाब में ED की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है।

आप पंजाब की प्रवक्ता नीतू कपूर सिंगला ने कहा कि वह किसी को दोषी ठहराने नहीं आई हैं, बल्कि एसजीपीसी के सराय में महिला के रहने और उसके मैनेजमेंट के लिए ज़िम्मेदार लोगों की जवाबदेही के बारे में जवाब मांग रही हैं। उन्होंने सवाल किया, “अगर एसजीपीसी के सराय में एक महिला के साथ यह सब हुआ, तो उसके वहां रहने के लिए कौन ज़िम्मेदार था? उसे वहां कौन लाया? वह छह महीने तक वहां कैसे रही? उसके रहने, टिकट और खर्च का इंतज़ाम किसने किया?”

नीतू कपूर सिंगला ने कहा कि एसजीपीसी और शिरोमणि अकाली दल के मेंबर अमरजीत सिंह चावला के खिलाफ रेप, गैर-कानूनी तरीके से बंधक बनाने और धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਸੀ।

उन्होंने कहा कि एसजीपीसी सराय में महिला के रहने के हालात गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि उसे रहने की जगह किसने दी और उन छह महीनों के दौरान उसके लिए कौन ज़िम्मेदार था।

अकाली दल की नेता और सांसद हरसिमरत कौर बादल पर निशाना साधते हुए, नीतू कपूर सिंगला ने महिलाओं के मुद्दों पर उनके हालिया विरोध के बावजूद उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, “आप दूसरों के बारे में ज़ोर-शोर से बोलती हैं। आज क्या हुआ जब मामला आपके अपने लोगों से जुड़ा है? इस महिला को बताएं कि उसे न्याय मिलेगा या नहीं।”

नीतू कपूर सिंगला ने एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि महिला ने शिकायत लेकर हरजिंदर सिंह धामी से संपर्क किया था। “उस शिकायत का क्या हुआ? जब उसने आपसे संपर्क किया तो क्या कार्रवाई की गई?”

विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए, नीतू कपूर सिंगला ने कहा कि न तो कांग्रेस और न ही भाजपा ने इस मामले पर कोई बयान दिया है। उन्होंने खास तौर पर पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वारिंग, भाजपा नेता सुनील जाखड़ और कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा से सवाल किए। उन्होंने पूछा, “सुखपाल खैरा हर सुबह आप के खिलाफ बोलते हैं। वह आज इस मामले पर क्यों नहीं बोल रहे हैं?”

नीतू कपूर सिंगला ने यूथ अकाली दल के नेताओं सरबजीत सिंह झिंजर और विरसा सिंह वल्टोहा के साथ-साथ अकाली दल (बादल) और एसजीपीसी से जुड़े दूसरे लोगों की कथित भूमिका पर भी जवाब मांगा, खासकर इस बात पर कि महिला को बहरीन से कौन लाया और उसके रहने का इंतज़ाम किसने किया।

अकाली दल लीडरशिप से आगे आने की अपील करते हुए, नीतू कपूर सिंगला ने कहा, “महिला के साथ खड़े हों और उसके लिए लड़ें। जिसने भी जुर्म किया है, उसे लोगों के सामने लाया जाना चाहिए और जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।”

नीतू कपूर सिंगला ने कहा कि यह मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि पंजाब के लोग जवाब के हकदार हैं। उन्होंने कहा, “वह भी पंजाब की बेटी है। उसे बहरीन से कौन लाया? वह छह महीने तक एसजीपीसी के सराय में कैसे रही? उसके रहने और खर्च का इंतज़ाम किसने किया? हम इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं।”

नीतू कपूर सिंगला ने अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल से भी पूछा कि वे क्या कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा, “हमें महिला के लिए इंसाफ और इन सवालों के जवाब चाहिए। हम चुप्पी नहीं चाहते। पंजाब जवाब मांग रहा है, चुप्पी नहीं।”

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक ऑडियो मैसेज और चिट्ठी वायरल हो रही थी। इनमें कथित तौर पर पुलिस कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने या वापस जाने के समय वर्दी न पहनने और सिविल कपड़ों में आने-जाने संबंधी निर्देशों का दावा किया जा रहा था अब पंजाब पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पंजाब पुलिस मुख्यालय या इसके अधीन आने वाले किसी भी पुलिस कार्यालय की ओर से ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की गई है।

पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैल रहे इन संदेशों को झूठा बताया है और लोगों से ऐसी पोस्ट या मैसेज को नजरअंदाज करने की अपील की है। साथ ही पंजाब पुलिस ने नागरिकों और पुलिस कर्मचारियों को सलाह दी है कि किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए केवल आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा किया जाए।

यानी वर्दी को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन संदेशों पर पंजाब पुलिस ने स्थिति साफ कर दी है।