इसी के साथ जिला की 6 में से 5 ब्लॉक समितियों पर आप का कब्जा हो चुका है। अब बस सुजानपुर में पेंच फंसा है। वहां भाजपा के 8 मेंबर जीते हैं और आप के 7 ही हैं। इसलिए सुजानपुर में चेयरमैन चुनाव की 3 मीटिंगें पोस्टपोन की जा चुकी हैं। सुजानपुर भाजपा की ओर से इसे लेकर नाराजगी जताई जा रही है।

पठानकोट में भी रही असमंजस की स्थिति

इससे पहले पठानकोट ब्लॉक समिति में भी असमंजस की स्थिति थी। क्योंकि यहां भाजपा, कांग्रेस और आप के बराबर 5-5 मेंबर जीते थे। लिहाजा आम आदमी पार्टी ने भाजपा की गीता देवी को चेयरमैन बनाने का वादा कर आप ज्वाइन कराई और हलका इंचार्ज विभूति शर्मा और अमनशेर सिंह कलसी की मौजूदगी में भाजपा से आप में शामिल हुई गीता देवी को चेयरपर्सन और सोनिया देवी को वाइस चेयरपर्सन चुना गया। चेयरमैन गीता देवी ने कहा कि वे पठानकोट ब्लॉक के विकास के लिए काम करेंगी।

जिला की 6 में से 5 समितियों पर आप काबिज

पठानकोट ब्लॉक समिति में आप की चेयरपर्सन बनने से पठानकोट और भोआ की सभी समितियों पर आप का वर्चस्व हो गया है। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक्क के भोआ हलके की तीनों समितियों पर आप काबिज हो चुकी है। 18 सदस्यीय घरोटा में आप के पवन कुमार फौजी, 15 सदस्यीय नरोट जैमल सिंह में आप के सोहनलाल तथा 15 सदस्यीय बमियाल समिति के आप मेंबर धर्मपाल चेयरमैन बन चुके हैं। धारकलां ब्लॉक समिति में भाजपा के 7, आप के 7 और कांग्रेस का एक मेंबर चुनाव जीता था। कांग्रेसी मेंबर के सपोर्ट कर देने से यहां भी आप के हलका इंचार्ज ठाकुर अमित सिंह मंटू की पत्नी एकता चौधरी चेयरमैन बन गईं।

सुजानपुर में अभी भी फंसा पेंच

बता दें, सुजानपुर ब्लाक समिति चेयरमैन चुनाव में मामला अभी भी फंसा है। क्योंकि, यहां सबसे अधिक 8 मेंबर भाजपा के जीते हैं और सत्ताधारी आप के 7 हैं। जबकि, कांग्रेस का यहां से एक भी उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर पाया था। ये हालात तब हैं जब सुजानपुर हलके के एमएलए नरेश पुरी कांग्रेस से हैं। सुजानपुर में आप अभी तक भाजपा का कोई मेंबर तोड़ नहीं पाई है। चेयरमैन के चुनाव के लिए 3 बार मीटिंगें बुलाई गईं और हर बार मीटिंग पोस्टपोन कर प्रशासन द्वारा समय दिया जा रहा है। जिसको लेकर भाजपा ने बीते दिन डीसी ऑफिस पहुंच रोष जताया था।

पिता के मरने के बाद सिमरनजीत नशे वाली हो गया था न। अपने साथियों के साथ मिलकर वह नशा बेचने भी लगा और करने भी लगा। इसी के चलते उसने बैंक लूट की योजना बनाई।

पुलिस ने आरोपित के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया रिवाल्वर, तीन जिंदा कारतूस और लूटी गई नकदी का हिस्सा भी बरामद किया है। यह पिस्टल कहां से आया है और किसका है इसकी जांच की जा रही है।

पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने बताया कि 6 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 2:35 बजे दो नकाबपोश युवक बैंक में दाखिल हुए और हथियार के बल पर लूटपाट कर फरार हो गए। बैंक कर्मचारी विक्रम भगत के बयान पर थाना डिवीजन नंबर 7 में केस नंबर 65 दर्ज कर जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान पुलिस ने सिमरनजीत सिंह उर्फ अमरिक सिंह निवासी ग्रीन मॉडल टाउन, जालंधर को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ पहले भी दो आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस शामिल हैं। पुलिस अब उसके फरार साथी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।

अभी कार्यवाहक डीजीपी गौरव यादव के काफी समय पंजाब पुलिस का नेतृत्व कर रहे हैं।

फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिए थे कि वे उन राज्यों से स्थायी डीजीपी के लिए पैनल मंगवाए जहां लंबे समय से कार्यवाहक डीजीपी के बूते काम चलाया जा रहा है। इन राज्यों में पंजाब भी शामिल है। यूपीएससी ने पंजाब के गृह विभाग को 10 दिन के भीतर वरिष्ठ आईपीएस अफसरों का पैनल भेजने के निर्देश दिए थे। इस पर कई दिन से मंथन चल रहा था। अंतत: अब सरकार ने इस पैनल में डीजी रैंक के 14 अफसरों का नाम यूपीएससी को भेजा है।

सूची में शामिल हैं ये नाम

सूची में 1992 बैच के IPS अधिकारी गौरव यादव, स्पेशल डीजीपी शरद सत्य चौहान (पंजाब विजिलेंस प्रमुख), स्पेशल डीजीपी (एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स) कुलदीप सिंह और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हरप्रीत सिंह सिद्धू के नाम शामिल हैं।

इसके अलावा, सूत्रों के अनुसार, स्पेशल डीजीपी (सामुदायिक मामले और महिला मामले) गुरप्रीत कौर देव, स्पेशल डीजीपी (पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन) जितेंद्र कुमार जैन, स्पेशल डीजीपी (रेलवे) शशि प्रभा द्विवेदी, स्पेशल डीजीपी (मुख्यालय) सुधांशु शेखर श्रीवास्तव, स्पेशल डीजीपी पीके सिन्हा, स्पेशल डीजीपी (यातायात और सड़क सुरक्षा) अमरदीप सिंह राय, और स्पेशल डीजीपी (साइबर अपराध) वी. नीरज, सहित अन्य लोग भी इस सूची में शामिल हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले महीने कहा था कि उनकी सरकार एक नियमित डीजीपी के चयन के लिए अधिकारियों का एक पैनल भेजेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार

इससे पहले, पंजाब एक नियमित डीजीपी की नियुक्ति के लिए पैनल भेजने में हिचकिचा रहा था, जबकि यूपीएससी ने नियमित डीजीपी के चयन के लिए अधिकारियों का पैनल भेजने के लिए कई बार याद दिलाया था। फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब समेत कुछ राज्यों को एक्टिंग डीजीपी रखने के लिए फटकार लगाई थी।

पंजाब सरकार ने 2023 में पंजाब पुलिस (संशोधन) बिल पास किया था, जो राज्य को एक अलग राज्य-स्तरीय समिति के जरिए डीजीपी नियुक्त करने का अधिकार देता है। हालांकि, इस बिल को अभी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बाकी है।

आप सरकार ने जुलाई 2022 में गौरव यादव को एक्टिंग DGP नियुक्त किया था, जब राज्य पुलिस प्रमुख वीके भांवरा को छुट्टी पर भेज दिया गया था। प्रक्रिया के अनुसार, जब कोई राज्य नियमित डीजीपी नियुक्त करने के लिए अधिकारियों की एक सूची भेजता है, तो यूपीएससी की पैनल वाली समिति तीन अधिकारियों का एक पैनल वापस भेजती है, ताकि उनमें से किसी एक को राज्य पुलिस प्रमुख के तौर पर चुना जा सके।

जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ रहा। जिसके चलते दिन में गर्मी रही और तापमान बढ़ा। बठिंडा में दिन का तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पटियाला में 32.5 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 31.6 डिग्री सेल्सियस, मोहाली में 31.4 डिग्री सेल्सियस, रूपनगर में 31.3 डिग्री सेल्सियस, फिरोजपुर में 30.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

दूसरी तरफ मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार और बुधवार को पंजाब के कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान कई जगहों पर वर्षा के बीच ओलावृष्टि हो सकती है। जिसे लेकर विभाग ने ओरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके बाद नौ अप्रैल से मौसम साफ होने की संभावना जताई गई है।

पुलिस अधिकारी नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों (NDPS) अधिनियम के तहत मामलों में पंजाब की 88% की शानदार सजा दिलाने की दर का श्रेय पुलिसिंग में आए एक व्यवस्थित बदलाव को देते हैं; यह दर पूरे देश में सबसे अधिक है। इस बदलाव में अभियोजन-नेतृत्व वाली जांच, वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा करना, नशीले पदार्थों के नेटवर्क की वित्तीय गतिविधियों पर नजर रखना और तकनीक-आधारित खुफिया जानकारी इकट्ठा करना शामिल है।

सजा दर में बढ़ोतरी

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2022 में कोर्ट द्वारा निपटाए गए 4812 NDPS मामलों में से कुल 3870 मामलों में सजा दिलाई गई, जो 80% की सजा दर को दर्शाता है। 2023 में यह दर बढ़कर 81% हो गई, जिसमें 6976 मामलों में से 5635 मामलों में सजा मिली; और 2024 में यह और बढ़कर 85% हो गई, जिसमें 7281 मामलों में से 6219 मामलों में सजा मिली। 2025 में, सज़ा दर 88% तक पहुंच गई, जिसमें 7373 मामलों में से 6488 मामलों में सजा मिली। 2026 में, अब तक निपटाए गए 1831 NDPS मामलों में से 1634 मामलों में पहले ही सजा दिलाई जा चुकी है, जिससे सजा दर बढ़कर 89% हो गई है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है।

ये नतीजे ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान की वजह से मिल रहे हैं। इस अभियान ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों को एक मजबूत नीतिगत दिशा और संस्थागत समर्थन प्रदान किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नशीले पदार्थों के खिलाफ प्रयास केवल जब्ती और गिरफ्तारियों तक ही सीमित न रहें, बल्कि एक तय समय-सीमा के भीतर सजा दिलाने तक आगे बढ़ें।

“हमारा मकसद सिर्फ तस्करों को गिरफ्तार करना नहीं है”

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि इस सफलता की कुंजी पुलिसिंग की सोच में आए एक बुनियादी बदलाव में निहित है। “हमारा मकसद सिर्फ तस्करों को गिरफ्तार करना नहीं है, बल्कि यह भी पक्का करना है कि उन्हें जेल भी हो। हमारी जांच अब सबसे ऊंचे कानूनी मानकों के हिसाब से की जाती है, ताकि ट्रायल के दौरान केस मज़बूत रहें,” पंजाब पुलिस के एक सीनियर अफसर ने कहा। उन्होंने आगे कहा, “नशीले पदार्थों को जब्त करने से लेकर दस्तावेज बनाने और फॉरेंसिक जांच तक, हर कदम NDPS के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए उठाया जाता है, ताकि तस्कर सिर्फ तकनीकी कमियों के आधार पर बच न निकलें।”

अफसरों ने बताया कि सजा दिलाने की ऊंची दर सिस्टम से जुड़े कई सुधारों का नतीजा है। इनमें व्यवस्थित और क्रमबद्ध ट्रेनिंग प्रोग्राम, जांच करने वाले अफसरों को हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में अपनाए जाने वाले सबसे अच्छे तरीकों से रूबरू कराना, 60-पॉइंट वाली जांच चेकलिस्ट के साथ एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लागू करना, और अदालतों में केसों को असरदार तरीके से संभालने के लिए ट्रायल स्पेशल अफसरों की नियुक्ति शामिल है।

जांच की गुणवत्ता में सुधार

पटियाला में राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के साथ भी एक अहम संस्थागत सहयोग स्थापित किया गया है। यहां सभी जांच करने वाले अफसरों के लिए छह दिन की सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग जरूरी है। यूनिवर्सिटी में अब तक 400 से अधिक IOs (जांच अधिकारीयों ) को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जिससे जांच की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

यह देखते हुए कि NDPS एक्ट भारत के सबसे सख्त आपराधिक कानूनों में से एक है, जिसमें तलाशी, जब्ती और सबूतों को संभालने के लिए सख्त प्रक्रियागत सुरक्षा उपाय हैं, अफसरों ने जोर देकर कहा कि छोटी-सी भी चूक केस को कमजोर कर सकती है। इसलिए, पंजाब पुलिस ने जांच करने वालों को वैज्ञानिक जांच के तरीकों और सबूतों की सुरक्षा (चेन-ऑफ-कस्टडी) के सख्त नियमों में ट्रेनिंग देने पर काफी निवेश किया है, ताकि यह पक्का हो सके कि सबूत कानूनी तौर पर सही रहें।

‘इंटेलिजेंस-आधारित पुलिसिंग’ को अपनाना सजा दर में सुधार का एक और बड़ा कारण

सजा दिलाने की दर में सुधार का एक और बड़ा कारण ‘इंटेलिजेंस-आधारित पुलिसिंग’ को अपनाना रहा है, जिसे टेक्नोलॉजी और नागरिकों की भागीदारी का समर्थन मिला है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और गुमनाम सूचना देने वाले सिस्टम के ज़रिए, नागरिकों को नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ी गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे हजारों ऐसी जानकारियां मिली हैं जिन पर कार्रवाई की जा सकती है, और संगठित नशीले पदार्थों के नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिली है।

सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्तियों किया गया फ्रीज

अधिकारियों ने नशीले पदार्थों की तस्करी के आर्थिक आधारों को निशाना बनाते हुए वित्तीय जांच भी तेज कर दी है। नशीले पदार्थों से कमाए गए पैसे से खरीदी गई संपत्तियों को ज़ब्त करने और फ़्रीज करने के लिए कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल तेजी से किया जा रहा है। हाल के सालों में, सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्तियों की पहचान करके उन्हें फ़्रीज किया गया है।

‘असली रोक तो सजा मिलने की निश्चितता है’

हालांकि हर साल हजारों NDPS केस दर्ज होते हैं और हज़ारों तस्कर गिरफ्तार किए जाते हैं, अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि सिर्फ कार्रवाई के आंकड़े ही सफलता की परिभाषा नहीं हैं। अधिकारी ने कहा, “असली रोक तो सजा मिलने की निश्चितता है। जब तस्करों को यह एहसास होता है कि गिरफ्तारी के बाद लगभग निश्चित रूप से उन्हें सजा होगी और उनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, तो इससे एक कड़ा संदेश जाता है कि नशीले पदार्थों से जुड़े अपराध बिना सज़ा के नहीं छूटेंगे।”

अधिकारियों ने आगे बताया कि यह व्यापक इकोसिस्टम वाला नजरिया, जिसमें कार्रवाई, वित्तीय जांच, सामुदायिक जानकारी और पुनर्वास को एक साथ जोड़ा गया है, नशीले पदार्थों की समस्या के सप्लाई और डिमांड, दोनों ही पहलुओं को तोड़ने में मदद कर रहा है। जांचकर्ताओं, सरकारी वकीलों और फोरेंसिक प्रणालियों को एक समन्वित ढांचे में लाने से, अदालतों में पेश किए जाने वाले केसों की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ है।

“हर केस कानूनी रूप से मजबूत होना चाहिए, सबूतों पर आधारित होना चाहिए”

अधिकारी ने आगे कहा, “हमारा नजरिया सीधा-सा है: हर केस कानूनी रूप से मजबूत होना चाहिए, सबूतों पर आधारित होना चाहिए और ट्रायल की कसौटी पर खरा उतरने लायक होना चाहिए। सजा मिलने की दर, नशीले पदार्थों के खिलाफ इस लड़ाई में जांचकर्ताओं और सरकारी वकीलों की कड़ी मेहनत और नागरिकों के सहयोग को दर्शाती है।”

चूंकि पंजाब, भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी के मुख्य रास्तों में से एक पर स्थित है, इसलिए अधिकारियों का मानना है कि यह विकसित होती रणनीति, संगठित नशीले पदार्थों के नेटवर्क से निपटने वाले दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल बन सकती है। अधिकारी ने कहा, “संदेश साफ है: नशीले पदार्थों के तस्करों को न सिर्फ़ गिरफ्तार किया जाएगा, बल्कि उन्हें निश्चित रूप से सज़ा मिलेगी और उनकी अवैध संपत्ति भी जब्त हो जाएगी। यही सबसे मजबूत रोक है जो हम लगा सकते हैं।”

बिजली विभाग का वित्तीय लेखा-जोखा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई थी तब बिजली विभाग घाटे में चल रहा था. लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. 600 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के बावजूद विभाग मुनाफा कमा रहा है. उन्होंने बताया कि सरकार ने न सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी है बल्कि व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र के टैरिफ भी कम किए हैं. किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है. पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) को ए+ रेटिंग मिली है और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल हुआ है. यह उपलब्धि राज्य को बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

गोइंदवाल थर्मल प्लांट की खरीद

सरकार ने पिछली सरकारों द्वारा बेची जा रही सार्वजनिक संपत्तियों की नीति को बदलते हुए 540 मेगावाट क्षमता वाले गोइंदवाल थर्मल पावर प्लांट को 1080 करोड़ रुपये में खरीदा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी क्षमता का नया प्लांट लगाने में 4320 करोड़ रुपये खर्च होते. इस स्मार्ट निर्णय से सरकार ने न सिर्फ पैसे बचाए बल्कि बिजली उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई. प्लांट का नाम अब श्री गुरु अमरदास जी थर्मल प्लांट रखा गया है. खरीद के बाद प्लांट का प्रदर्शन बेहतर हुआ है. वित्त वर्ष 2024-25 में लोड फैक्टर 34 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हो गया. जुलाई 2025 में यह 82 प्रतिशत तक पहुंच गया.

सिंचाई व्यवस्था में बड़ा सुधार

भगवंत सिंह मान ने सिंचाई क्षेत्र में हुए बदलाव पर जोर देते हुए कहा कि पहले सिंचाई के लिए केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग होता था, जो अब बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है. धान सीजन तक इसे 90 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है. भाखड़ा नहर की क्षमता 9500 क्यूसेक है, लेकिन सरकार के प्रयासों से किसानों को अब 11,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया जा रहा है. यानी बिना एक इंच जमीन अधिग्रहित किए एक नई भाखड़ा नहर जितनी क्षमता तैयार कर ली गई है. पानी की हर बूंद का हिसाब रखा जा रहा है, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और मुफ्त बिजली की व्यवस्था भी जारी रहेगी.

किसानों को बिजली आपूर्ति में सुधार

मुख्यमंत्री ने बताया कि धान सीजन के दौरान किसानों को पहली बार आठ घंटे से ज्यादा बिजली मिली. दिन के समय 95 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की गई. घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिससे लगभग 90 प्रतिशत घरों के बिजली बिल शून्य आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर परिवार को बिना किसी अतिरिक्त बोझ के लगातार बिजली मिले. बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नए सबस्टेशन और ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं.

रोजगार सृजन में उपलब्धि

रोजगार पर जोर देते हुए भगवंत मान ने कहा कि अप्रैल 2022 से अब तक PSPCL और PSTCL में 9593 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं. इनमें 8014 सीधी भर्तियां और 1579 तरस के आधार पर नौकरियां शामिल हैं. वर्तमान में PSPCL में 1181 और PSTCL में 569 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो जून 2026 तक पूरी हो जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है

बुनियादी ढांचे और ईंधन प्रबंधन

ट्रांसमिशन क्षमता 7400/8000 मेगावाट से बढ़कर 10400/10900 मेगावाट हो गई है. पच्छवाड़ा कोयला खदान से आपूर्ति शुरू हुई है और वर्ष 2024-25 में 70 लाख मीट्रिक टन कोयला सप्लाई किया गया, जिससे 1462 करोड़ रुपये की बचत हुई. सभी थर्मल प्लांटों में कोयले का पर्याप्त स्टॉक है. रोपड़ में 41 दिन, लहरा मोहब्बत में 37 दिन और गोइंदवाल में 32 दिन का स्टॉक उपलब्ध है. 206 मेगावाट शाहपुर कंडी हाइडल प्रोजेक्ट मई 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है.

स्वच्छ ऊर्जा और भविष्य की योजनाएं

स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए सरकार ने अगले छह वर्षों में ग्रीन एनर्जी का उपयोग 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है. 2720 मेगावाट सौर ऊर्जा बहुत सस्ती दर पर जोड़ी गई है. 2062 मेगावाट सौर परियोजनाएं प्रगति पर हैं. 658 मेगावाट पहले से चालू हो चुकी हैं और 581 मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित किया गया है. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई-टेंशन लाइनों को भूमिगत करने की योजना शुरू की जाएगी, जिसकी शुरुआत उनके पैतृक गांव से होगी.

बस फ्लीट में वृद्धि के विवरण साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज पटियाला में 250 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर पी.आर.टी.सी. फ्लीट में शामिल किया गया। यह सिर्फ परिवहन सुविधाओं में सुधार नहीं, बल्कि लोगों को बेहतर, सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आने वाले दिनों में 300 से अधिक अन्य बसें पी.आर.टी.सी. फ्लीट में शामिल की जाएंगी। सरकार सार्वजनिक सुविधा के विस्तार और पंजाब को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

विस्तार के पैमाने की बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि मई 2026 के अंत तक पी.आर.टी.सी. के बेड़े में 254 साधारण और 100 मिनी बसें शामिल की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि 309 अन्य बसों के लिए टेंडर पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जिससे राज्य के परिवहन नेटवर्क को बड़ी मजबूती मिलेगी।

रोजगार की संभावनाओं के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘इससे 681 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का रास्ता भी प्रशस्त होगा।‘‘ उन्होंने कहा, ‘‘2024 के दौरान पी.आर.टी.सी. के बेड़े में लगभग 110 बसें शामिल की गईं, जिससे 165 व्यक्तियों को रोजगार मिला था।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘309 अन्य बसों को शामिल करने के लिए भी टेंडर जारी कर दिया गया है, जिससे 928 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।‘‘

निगम की सुधरी वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पी.आर.टी.सी. ने कुल राजस्व में 53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 607.09 करोड़ रुपये के मुकाबले 2024-25 में बढ़कर 927.83 करोड़ रुपये हो गया है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में, पी.आर.टी.सी. के कुल राजस्व के 950 करोड़ रुपये पार करने की उम्मीद है, जो लगभग 57 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।‘‘

‘आप‘ सरकार की कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘2022 से, पी.आर.टी.सी. ने 1574 करोड़ रुपये की लागत से पंजाब की 34.63 करोड़ महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत, पी.आर.टी.सी. ने 2.21 करोड़ की मुफ्त एच.वी.ए.सी. बस यात्रा की सुविधा प्रदान की, जिससे 9,529 यात्रियों को पंजाब के भीतर और बाहर धार्मिक स्थानों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला।‘‘

परिवहन के विस्तार को व्यापक विकास से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘बस बेड़े के विस्तार से, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोग सुरक्षित और आरामदायक यात्रा कर सकेंगे।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि पंजाब तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और सरकार दशकों के अंतराल को पूरा करने के प्रयासों में और तेजी ला रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘हमारी सरकार पंजाब को ‘रंगला पंजाब‘ बनाकर इसकी पुरानी शान बहाल करने के लिए बहुआयामी विकास कर रही है।‘‘

क्षेत्र में विकास कार्यों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पंजाब की कमान संभालने के बाद हमारी सरकार ने पटियाला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों पर लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिससे इसकी समग्र सूरत ही बदल गई है।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2022 से बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपये का निवेश निरंतर किया गया है।

कृषि के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘कृषि क्षेत्र को फिर से लाभदायक बनाने के लिए हमारी सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पहलों पर 60 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।‘‘

स्वास्थ्य सेवा में सुधारों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पिछले चार वर्षों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से तीन परियोजनाओं पर 7.91 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि इस समय स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर अतिरिक्त 14.54 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।‘‘

शिक्षा के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पंजाब के बच्चों को विश्व स्तरीय स्कूली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने वर्ष 2022 और वर्ष 2026 के बीच स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से आठ परियोजनाओं पर 825.22 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसके अलावा इस समय 80.92 करोड़ रुपये की कई अन्य परियोजनाएँ चल रही हैं।‘‘

बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 17 कार्यों पर 6.71 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि 21.02 करोड़ रुपये की लागत से 11 अन्य कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा 21 अन्य परियोजनाओं पर 23.03 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।‘‘

ग्रामीण बुनियादी ढांचे के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, ‘‘पंजाब मंडी बोर्ड के माध्यम से आठ कार्यों पर 12.98 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिनमें मरम्मत, नया निर्माण और मंडी बुनियादी ढांचे का विस्तार शामिल है। इसके अतिरिक्त कार्य प्रगति पर हैं।‘‘

बाढ़ रोकथाम के उपायों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘वर्ष 2022 से नदियों की सफाई और बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर 1.27 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और कई अन्य परियोजनाएँ चल रही हैं।‘‘

शहरी और सीवरेज बुनियादी ढांचे के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘सीवरेज बोर्ड के माध्यम से दो कार्यों पर 1.34 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए 366 करोड़ रुपये की दो बड़ी परियोजनाएँ प्रगति पर हैं।‘‘

शहरी विकास के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, ‘‘पिछले चार वर्षों में नगर निगम के माध्यम से वार्डों में 114 कार्यों पर 42.16 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा कई परियोजनाएँ चल रही हैं और कई प्रगति पर हैं।‘‘

जल संरक्षण के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘भूमि संरक्षण विभाग के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइनों और जल संरक्षण कार्यों पर 1.24 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके साथ ही चल रही और नई परियोजनाओं से इसे और मजबूती मिलेगी।‘‘

उन्होंने ग्रामीण विकास, पटियाला विकास प्राधिकरण, पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड, पंचायती राज, और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सहित विभागों में निवेश को उजागर किया। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यापक स्तर पर काम चल रहे हैं।

लोगों से समर्थन की मांग करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, ‘‘इन विकास कार्यों को उसी गति से जारी रखने के लिए हमें आप सभी के समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार आपने पिछले चुनावों में हमारी पार्टी को दिल से समर्थन दिया था, उसी प्रकार 2027 के चुनावों में भी देंगे।‘‘

Himanshu Aggarwal को पटियाला का नया डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जबकि Amit Kumar Panchal को श्री मुक्तसर साहिब का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है। Varjeet Walia अब जालंधर के नए डिप्टी कमिश्नर होंगे और Akash Bansal को कपूरथला का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा, Vikas Pratap को तकनीकी शिक्षा का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। Sumer Singh Gurjar को रक्षा सेवाएं भलाई का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। Jaspreet Singh को उद्योग एवं वाणिज्य का निदेशक और Abhijeet Kaplish को खनन एवं भू-विज्ञान का निदेशक बनाया गया है।

Kawalpreet Brar को फरीदकोट डिवीजन के साथ-साथ स्वास्थ्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि Babita को फिरोजपुर डिवीजन के कमिश्नर के साथ कृषि आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है।

Harpreet Singh Sudan अब PSIEC में खेल निदेशक के साथ प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभालेंगे। वहीं Jasbir Singh II को सामान्य प्रशासन में अतिरिक्त सचिव और Tejdeep Singh Saini को जालंधर का अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) नियुक्त किया गया है।

आदेशों के मुताबिक Puneet Goel को व्यापारिक कर (कमर्शियल टैक्स) का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

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